भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में सभी कथन सही हैं।

I. विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

II. राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

III. राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(2)(a) कहता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। 

2. इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी नागरिक को, उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या किसी अन्य समान आधार के कारण, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है।

1. भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता हैं।

2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशसनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध सभी में देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सबंधित अनुच्छेद निम्न हैं।

- अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

- अनुच्छेद 149 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

- अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

- अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

व्याख्या:- भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेषण हैं।

1. भारत के संविधान के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं।

कथन 1: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होंगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वाह करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

कथन 2: राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।