1. भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है जिसमे राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद-352), राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) और वित्तीय आपात (अनुच्छेद-360) में शामिल हैं।

2. भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।

3. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही की जा सकती है।

4. इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।

1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं:

1. भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

2. राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. नए राज्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

व्याख्या:- "बंदी प्रत्यक्षीकरण" एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद "शरीर धारण करना" है। यह एक कानूनी आदेश को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट यह सुनिश्चित करती है कि बंदी की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे गैरकानूनी या मनमानी हिरासत को रोका जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण कई कानूनी प्रणालियों में एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

1. भारत के संविधान का भाग IV-A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

2. ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की ओर से 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

4. भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं-

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।

- स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।

- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।

- देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

- प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।

- छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट (writ) जारी करने का अधिकार देता है। 

2. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार मूल कर्त्तव्यों पर उपर्युक्त विचार सही हैं।  

I. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो रखें और उनका पालन करें। 

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।

1. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

2. 2015 से, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संविधान के महत्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है।