Rajasthan Polity प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें

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उत्तर : 3. "I व II दोनों कथन सही हैं।"
व्याख्या :

सभी कथन सही है।

(I) टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं।

(II) हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लम्बे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं।

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उत्तर : 4. "60 दिन"
व्याख्या :

1. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।

2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।

प्र:

बलवन्त राय मेहता समिति थी:

715 0

  • 1
    लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण पर
    सही
    गलत
  • 2
    पंचायती राज संस्थाओं पर
    सही
    गलत
  • 3
    ग्रामीण विकास पर
    सही
    गलत
  • 4
    सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर
    सही
    गलत
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उत्तर : 4. "सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर"
व्याख्या :

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

प्र:

निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के सम्बन्ध में सही नहीं है?

707 0

  • 1
    राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
    सही
    गलत
  • 2
    यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है।
    सही
    गलत
  • 3
    14 दिन पश्चात् स्वतः पारित हो जाता है।
    सही
    गलत
  • 4
    विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है।
    सही
    गलत
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उत्तर : 4. "विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। "

प्र:

भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?

692 0

  • 1
    75वाँ संशोधन
    सही
    गलत
  • 2
    73वाँ संशोधन
    सही
    गलत
  • 3
    71वाँ संशोधन
    सही
    गलत
  • 4
    72वाँ संशोधन
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
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उत्तर : 2. "73वाँ संशोधन"
व्याख्या :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वोंनिहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

प्र:

राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है?

692 0

  • 1
    बीछवाल (बीकानेर)
    सही
    गलत
  • 2
    बस्सी (जयपुर)
    सही
    गलत
  • 3
    डीग (भरतपुर)
    सही
    गलत
  • 4
    साजियाली गाँव (बाडमेर)
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
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उत्तर : 2. "बस्सी (जयपुर)"

प्र:

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 को उद्देश्य है-

691 0

  • 1
    पारदर्शिता लाना
    सही
    गलत
  • 2
    शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना
    सही
    गलत
  • 3
    सेवा प्राप्ति का अधिकार देना
    सही
    गलत
  • 4
    उपर्युक्त सभी
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 4. "उपर्युक्त सभी"
व्याख्या :

1. प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।

2. सुशासन को बढ़ावा देना: इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना है।

3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना: इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनकी लोक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।

4. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि नागरिकों को उन्हें समझने और उनका पालन करने में आसानी हो।

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