1. लोकायुक्त संस्था का सृजन जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जॉंच एवं अन्वेषण करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हुआ।

2. लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।

3. राजस्थान में लोकायुक्त की जाँच के दायरे में मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष आते हैं।

4. वर्त्तमान में लोकायुक्त (राजस्थान) माननीय न्‍यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्‍ण लोहरा हैं।

1. संयुक्‍त राजस्‍थान राज्‍य के निर्माण के पश्‍चात महामहिम राजप्रमुख ने 7 अप्रैल 1949 को अध्‍यादेश की उद्घोषणा द्वारा राजस्‍थान के राजस्‍व मंडल (Board of Revenue for Rajasthan) की स्‍थापना की थी।

2. यह अध्‍यादेश 1 नवम्‍बर 1949 को प्रवर्तित हुआ था उसने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मत्‍स्‍य तथा पूर्व राजस्‍थान के राजस्‍व मंडलों का स्‍थान ले लिया हैं।

3. ये राजस्‍व मंडल विविध विधियों के अधीन रियासतों में कार्य कर रहे थे।

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

सभी कथन सही है।

(I) टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं।

(II) हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लम्बे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं।

सभी युग्म (अनुच्छेद - प्रावधान) सही है।

( A ) अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति

( B ) अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य

( C ) अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

1. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।

2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।