1. 1915 के सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सर एस.पी. सिन्हा थे। यह कांग्रेस का 32वां सत्र था, जो 1 से 4 दिसंबर, 1915 को मुंबई में आयोजित किया गया था। इस सत्र में, कांग्रेस ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को दोहराया और ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकारों के लिए दबाव डाला।

2. 1915 के सत्र में पारित कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल थे:

- भारत के लिए स्वशासन की मांग

- ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकारों के लिए दबाव

- भारतीयों को ब्रिटिश सेना में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग

- भारतीयों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार की मांग

व्याख्या:- भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे, दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसका तात्पर्य दो बातों से है: पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

भारत सरकार की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल निम्नलिखित सदस्यों से बना है-

1. कृषि और खाद्य: राजेंद्र प्रसाद (आईएनसी)

2. वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चनदरीगर (एमएल)

3. रक्षा: बलदेव सिंह (INC)

4. वित्त: लियाकत अली खान (एमएल)

5. शिक्षा और कला: सी राजगोपालाचारी (आईएनसी)

6. स्वास्थ्य: ग़ज़नफ़र अली खान (एमएल)

7. श्रम: जगजीवन राम (INC)

8. कानून: जोगेंद्र नाथ मंडल (एमएल)

9. रेलवे और संचार, पोस्ट और वायु: अब्दुल रब निस्तार (एमएल)

10. कार्य, खान एवं शक्ति: सी एच भाभा (आईएनसी)

11. कमांडर-इन-चीफ: सर क्लाउड औचिनलेक

12. गृह मामले, सूचना और प्रसारण: सरदार वल्लभभाई पटेल (आईएनसी)