1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

व्याख्या:- लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीदिवी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था।

व्याख्या:- संविधान मूलभूत सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का एक समूह है जिसके अनुसार एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान का संविधान लिखित है लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है।

1. 1915 के सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सर एस.पी. सिन्हा थे। यह कांग्रेस का 32वां सत्र था, जो 1 से 4 दिसंबर, 1915 को मुंबई में आयोजित किया गया था। इस सत्र में, कांग्रेस ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को दोहराया और ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकारों के लिए दबाव डाला।

2. 1915 के सत्र में पारित कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल थे:

- भारत के लिए स्वशासन की मांग

- ब्रिटिश सरकार से अधिक अधिकारों के लिए दबाव

- भारतीयों को ब्रिटिश सेना में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग

- भारतीयों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार की मांग