अनुच्छेद 129 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है अर्थात् आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें दृष्टांत स्वरूप मानकर उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी मानहानि के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्राप्त है।

1. इस केस के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। 
2. संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। 

भारत में राज्य विधान सभा में छोटे राज्यों को छोड़कर, सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में संविधान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन के पास कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है। सभी देश जिनके पास संविधान है, जरूरी नहीं कि वे लोकतांत्रिक हों।

व्याख्या:- संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।

वैवाहिक मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय "भूल जाने का अधिकार" की अवधारणा से संबंधित है, जो निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। यह अधिकार व्यक्तियों को उनकी गोपनीयता और गरिमा को बनाए रखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और अन्य रिकॉर्ड से उनकी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है यदि वह जानकारी पुरानी हो गई है या अब प्रासंगिक नहीं है।