भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों में मौलिक अधिकारों की रक्षा और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।

"सेना" कथन ग़लत है। सेना वास्तव में राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य के तत्वों में आम तौर पर जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता शामिल हैं। सेना, या सेना, सरकार की संरचना का हिस्सा है और राष्ट्रीय रक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो इसे राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है।

संविधान के भाग IV ए में निहित अनुच्छेद 51 'ए' मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया हैं।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 में आपदा को परिभाषित किया गया है।

3. इस अधिनियम के मुताबिक, आपदा का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न "तबाही, दुर्घटना एवं गंभीर घटना" से है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत सरकार ने कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है।