भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

व्याख्या: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति नेट राष्ट्रीय आय 1,11,782 (वर्तमान मूल्यों पर) रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.3% की वृद्धि दर्शाती है. वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1,03,219 थी.

व्याख्या: भारत में, मुद्रास्फीति की गणना में तीन ग्रुप वस्तुओं का प्रमुख योगदान है. इसमें प्राथमिक उत्पादों का योगदान 20.1% है, ईंधन और बिजली (14.9%) और विनिर्माण उत्पादों का योगदान 65% है. अतः भारत में उच्च मुद्रा स्फीति के लिए सबसे बड़ा कारण विनिर्माण उत्पाद हैं.

व्याख्या: वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17.1% है. सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की नीव बना हुआ है और यह भारत की आय में लगभग 59% का योगदान दे रहा है.

व्याख्या: अप्रैल 2017 से नवम्बर 2017 के दौरान भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी निर्यात मद इंजीनियरिंग सामान है जो कि भारत के कुल निर्यात का 26% हिस्सा है. रासायनिक और संबंधित उत्पाद दूसरे स्थान पर हैं और कुल भारतीय निर्यात का लगभग 14.5% योगदान करते हैं.

व्याख्या: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा के अनुसार; विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा इस प्रकार है;

• ऋण नियंत्रणकेतरीकेदो तरीकों से भारतीय रिजर्वबैंकअर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करताहै। ...
• प्रचार ...
• मात्रात्मक पद्धति ...
• क्रेडिट का जोखिम

ह प्रश्न घटती दर पर सीमांत प्रतिफल में वृद्धि के बारे में बात करता है, जो वास्तव में एक घटता हुआ सीमांत प्रतिफल है। अर्थशास्त्र में, घटते प्रतिफल का नियम कहता है: "यदि एक चर कारक की बढ़ती मात्रा को समय की प्रति इकाई अन्य कारकों की एक निश्चित मात्रा पर लागू किया जाता है, तो कुल उत्पादन में वृद्धि पहले बढ़ेगी लेकिन एक बिंदु से आगे बढ़ने पर यह घट जाएगी। रिचर्ड ए। बिलास के घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार "यदि एक संसाधन का अन्य संसाधनों में निवेश स्थिर रखा जाता है, तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी लेकिन एक बिंदु से आगे बढ़ने पर परिणामी उत्पादन वृद्धि छोटी और छोटी होती जाएगी।" इसलिए जैसे-जैसे सीमांत प्रतिफल घटती दर से बढ़ता है, कुल प्रतिफल अंततः घटेगा।

अधिनियम के अनुसार आरआरबी का स्वामित्वकेंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%), और प्रायोजक बैंक (35%) है। आरबीआई के पास आरआरबी का कोई स्वामित्व नहीं है।

मलिन बस्ती मुक्त भारत (स्लम फ्री इंडिया) का निर्माण करने के लिएराजीव आवास योजना (RAY) आरंभ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को मौलिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुविधाओं से युक्त उचित आश्रय की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

1968 में, जीवविज्ञानी गैरेट हार्डिनने द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स नामक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि वन, मत्स्य पालन, स्वच्छ हवा और आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले स्वच्छ पानी जैसे सीमित संसाधन अनिवार्य रूप से तब तक बर्बाद हो जाएंगे जब तक उनका उपयोग अनियमित है। .