भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

व्याख्या: अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का अंकगणितीय भारित माध्य सबसे अधिक (28.04%) है. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल आठ प्रमुख उद्योगों का अंकगणितीय भारित माध्य 40.27 है.

व्याख्या: अप्रैल 2000 - सितंबर 2017 की अवधि में भारत में FDI भेजने वाले देशों के योगदान इस प्रकार है; मॉरीशस- (34%), सिंगापुर- (17%), यूके- (7%), जापान- (7%) और यूएसए- (6%).

व्याख्या: अप्रैल 2000 - जून 2017 की अवधि में सबसे अधिक FDI आकर्षित करने वाले क्षेत्र इस प्रकार है;

1. सेवा क्षेत्र (17%)

2. दूरसंचार (8%)

3. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (8%)

4. निर्माण विकास (7%)

5. ऑटोमोबाइल (5%)

6. ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स (4%)

7. रसायन (4%)

8. ट्रेडिंग (4%)

9. पावर (3%)

10.निर्माण गतिविधियां (3%)

व्याख्या: भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम तेल और संबद्ध उत्पादों का योगदान सबसे ज्यादा है और ये भारत के कुल आयात के लगभग 22% भाग के लिए जिम्मेदार हैं. इसके बाद पूंजीगत वस्तुओं का नम्बर आता है जो कि कुल आयात के 19.2% भाग के लिए जिम्मेदार हैं.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), भारत के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये है.

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) ने 23 सितम्बर, 2014 को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए बाजार नियामक सेबी.(SEBI) के पास एक मसौदा-विवरणिका दाखिल किया। जिसके अंतर्गत सरकार इस कम्पनी में की गई अपनी भागीदारी के 10% शेयर कंपनी को बेचेगी।

सरकार का उद्देश्य पीएसयू कम्पनियों (PSUs) में अपनिवेश (disinvestinent) द्वारा 43,425 करोड़ रुपये प्राप्त करना है।

सही विकल्पपूँजी विधिहै।

मुद्रा बाजारएक संगठित विनिमय बाजार है जहां प्रतिभागी एक वर्ष या उससे कम की औसत परिपक्वता के साथ अल्पकालिक, उच्च गुणवत्ता वाली ऋण प्रतिभूतियां उधार ले सकते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के6.4 प्रतिशतपर रखा गया था, जो वित्त वर्ष 2021-22 (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) के वास्तविक अनुमान से 0.4 प्रतिशत अंक कम था। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

व्याख्या: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया है. इसे जनवरी 2010 में बदला गया था.