Rajasthan Polity प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें
8 प्र: निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधानपरिषद है?
1. केरल
2. हिमाचल प्रदेश
3. दिल्ली
4. बिहार
निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें:
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62bc8865a00ee61c310d3fe1- 12 एवं 3false
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उत्तर : 2. "4 केवल "
प्र: राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए-
(A) आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जाँच प्रारंभ कर सकता है|
(B) किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जाँच प्रारंभ कर सकता है।
सही कूट का चयन कीजिए -
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630db9df4e3bf85cbe73dbc6(A) आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जाँच प्रारंभ कर सकता है|
(B) किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जाँच प्रारंभ कर सकता है।
सही कूट का चयन कीजिए -
- 1केवल कथन (A) सत्य हैfalse
- 2केवल कथन (B) सत्य हैfalse
- 3न तो कथन (A) ना ही (B) सत्य हैfalse
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उत्तर : 4. "दोनों कथन सत्य हैं"
प्र: राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?
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61ef88b8e81ecc61372be7b8- 11983false
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उत्तर : 3. "1973 "
व्याख्या :
1. वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ।
2. इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।
प्र: राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद, दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमण्डल में उपमुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे?
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62ebda4c4404a856fa1fae1d- 1जय नारायण व्यासfalse
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- 4मोहन लाल सुखाड़ियाfalse
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उत्तर : 3. "टीका राम पालीवाल"
प्र: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है?
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62bc150f25fd051a65580473- 191वां संवैधानिक संशोधनtrue
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- 342 वां संवैधानिक संशोधनfalse
- 444 वां संवैधानिक संशोधनfalse
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उत्तर : 1. "91वां संवैधानिक संशोधन"
प्र: राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था?
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630371a12876110d095260ce- 118 अप्रैल, 2006true
- 22 अक्टूबर, 2005false
- 35 जून, 2006false
- 412 मई, 2005false
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उत्तर : 1. "18 अप्रैल, 2006"
प्र: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है?
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उत्तर : 2. "89"
व्याख्या :
1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।
2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।
3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।
4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।
प्र: राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?
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640f1198539cee0fcab79ac8- 115,000false
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उत्तर : 3. "25,000"
व्याख्या :
राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।