1. राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना जुलाई, 1953 में हुई थी। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। इस विभाग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।

2. नियोजन विभाग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-

- राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना

- योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना

- योजनाओं के मूल्यांकन करना

- योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें ये सभी शामिल है।

(A) मुख्यमंत्री

(B) विधानसभा अध्यक्ष

(C) विधानसभा का विपक्ष का नेता

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद का संघटन ग्राम सभा सदस्य नहीं है। 

1. राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

2. राज्यपाल राज्य सरकार के साथ सलाह / परामर्श पर कुलपति की नियुक्ति करता है।

3. कुलाधिपति भी राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं।

4. कुलाधिपति अपने नामांकित व्यक्तियों को सीनेट, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, चयन समिति और राज्य विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद जैसे विभिन्न निकायों में नियुक्त करता है।

5. वह इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है।

1. राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च, 1949 को हुआ और तत्समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में कार्यरत पाँच रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में उच्च न्यायालय, जोधपुर का उद्घाटन किया गया।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 माननीय न्यायाधीशों की पद-संख्या अनुमोदित है।