Rajasthan Polity प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करें

प्र:

निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधानपरिषद है?

1. केरल

2. हिमाचल प्रदेश

3. दिल्ली

4. बिहार

निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें:

660 0

  • 1
    2 एवं 3
    सही
    गलत
  • 2
    4 केवल
    सही
    गलत
  • 3
    1 एवं 4
    सही
    गलत
  • 4
    1 एवं 2
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 2. "4 केवल "

  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 4. "दोनों कथन सत्य हैं"

प्र:

राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

653 0

  • 1
    1983
    सही
    गलत
  • 2
    1977
    सही
    गलत
  • 3
    1973
    सही
    गलत
  • 4
    1985
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 3. "1973 "
व्याख्या :

1. वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ।

2. इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

प्र:

राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद, दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमण्डल में उपमुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे?

652 1

  • 1
    जय नारायण व्यास
    सही
    गलत
  • 2
    हरिदेव जोशी
    सही
    गलत
  • 3
    टीका राम पालीवाल
    सही
    गलत
  • 4
    मोहन लाल सुखाड़िया
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 3. "टीका राम पालीवाल"

प्र:

निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है?

650 0

  • 1
    91वां संवैधानिक संशोधन
    सही
    गलत
  • 2
    122 वां संवैधानिक संशोधन
    सही
    गलत
  • 3
    42 वां संवैधानिक संशोधन
    सही
    गलत
  • 4
    44 वां संवैधानिक संशोधन
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 1. "91वां संवैधानिक संशोधन"

प्र:

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था?

645 0

  • 1
    18 अप्रैल, 2006
    सही
    गलत
  • 2
    2 अक्टूबर, 2005
    सही
    गलत
  • 3
    5 जून, 2006
    सही
    गलत
  • 4
    12 मई, 2005
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 1. "18 अप्रैल, 2006"

  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 2. "89"
व्याख्या :

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

प्र:

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?

634 0

  • 1
    15,000
    सही
    गलत
  • 2
    20,000
    सही
    गलत
  • 3
    25,000
    सही
    गलत
  • 4
    30,000
    सही
    गलत
  • उत्तर देखें
  • Workspace

उत्तर : 3. "25,000"
व्याख्या :

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।


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