Rajasthan Polity Practice Question and Answer
8 Q: लोकपाल जैसी संस्था का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ?
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5e43a73e26ee5750de1f770f- 1इंग्लैण्डfalse
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Answer : 2. "स्वीडन"
Q: राजस्थान लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?
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Answer : 3. "1973 "
Explanation :
1. वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ।
2. इसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।
Q: उपखण्ड अधिकारी के अधीन प्रत्येक तहसील में प्रशासन एवं भू—राजस्व आदि की देखरेख कौन करता है?
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5e439c4f619edf2c23857e41- 1कानूनगोfalse
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Answer : 3. "तहसीलदार"
Q: राज्य निर्वाचन आयोग है, एक
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5e43a6a2619edf2c2385aeb5- 1संवैधानिक निकायtrue
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Answer : 1. "संवैधानिक निकाय"
Q: राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।
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5e4cbcefdfffd759fd0ac5d8- 1राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश परfalse
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Answer : 3. "राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर"
Q: राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं?
A ) कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ
B ) न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियाँ
C ) आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियाँ
D ) राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियाँ
नीचे दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए
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5e7869ebf012602a3def71dc- 1‘A’ और ‘B’ केवलfalse
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Answer : 3. "‘B’, ‘C’ एवं ‘D’ केवल "
Q: राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है
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Answer : 3. "30"
Q: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया है?
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Answer : 2. "89"
Explanation :
1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।
2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।
3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।
4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।