व्याख्या:- भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे, दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसका तात्पर्य दो बातों से है: पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

'बिकमिंग' किताब मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है। बिकमिंग 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। पुस्तक उनकी जड़ों के बारे में बात करती है और कैसे उन्होंने अपनी आवाज़ पाई, साथ ही व्हाइट हाउस में उनके समय, उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान और एक माँ के रूप में उनकी भूमिका के बारे में बात की। .

भारत सरकार की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल निम्नलिखित सदस्यों से बना है-

1. कृषि और खाद्य: राजेंद्र प्रसाद (आईएनसी)

2. वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चनदरीगर (एमएल)

3. रक्षा: बलदेव सिंह (INC)

4. वित्त: लियाकत अली खान (एमएल)

5. शिक्षा और कला: सी राजगोपालाचारी (आईएनसी)

6. स्वास्थ्य: ग़ज़नफ़र अली खान (एमएल)

7. श्रम: जगजीवन राम (INC)

8. कानून: जोगेंद्र नाथ मंडल (एमएल)

9. रेलवे और संचार, पोस्ट और वायु: अब्दुल रब निस्तार (एमएल)

10. कार्य, खान एवं शक्ति: सी एच भाभा (आईएनसी)

11. कमांडर-इन-चीफ: सर क्लाउड औचिनलेक

12. गृह मामले, सूचना और प्रसारण: सरदार वल्लभभाई पटेल (आईएनसी)

डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के चेयरमैन थे। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए भारतीय संविधान का मस्तिष्क रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, और उन्होंने भारत के पहले गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका नेतृत्व और समरसता भरा कार्य संविधानिक नींव को तय करने में महत्वपूर्ण था, जिससे उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है।

1. भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा करता है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा",व अनुच्छेद-231 में कहा गया है कि "दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है।