1. 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में आर. के. शनमुखम चेट्टी ने भारतीय वित्त मंत्रीके रूप प्रतिनिधि थे।

 2. भारत की केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, और 1935 से 1941 तक कोचीन राज्य के दीवान के रूप में भी कार्य किया।

1. राजस्व प्राप्तियाँऔर नॉन-डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट (NDCR) के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

2. राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

3. यह दर्शाता है कि सरकार की वर्तमान आय और व्यय के बीच कितना अंतर है।

4. राजकोषीय घाटा कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिनमें शामिल हैं।

- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मंदी के दौरान, सरकार अक्सर राजकोषीय घाटे को बढ़ाती है ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

- राजनीतिक दबाव: सरकारें अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए धन जुटाने के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाती हैं।

ये सभी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख लक्ष्य हैं? 

(A) शून्य भुखमरी(Zero Hunger)
 (B) जलवायु कार्रवाई (Climate Action)
 (C) जल के नीचे जीवन (Life Below Water)
 (D) गुणवत्तापरक शिक्षा(Quality Education)

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख लक्ष्य:

1. गरीबी उन्मूलन: 2030 तक हर जगह सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना।

2. भूख समाप्त करना: 2030 तक सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना।

3. स्वास्थ्य और कल्याण: सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को बढ़ावा देना।

4. सभी के लिए शिक्षा: 2030 तक सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।

5. लैंगिक समानता: लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

6. स्वच्छ जल और स्वच्छता: सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ स्वच्छ जल और स्वच्छता सेवाओं को सुनिश्चित करना।

1. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को किया गया था। 

2. इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। 

2. 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

4. राष्ट्रीयकरण के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गया।