संविधान (91वांँ संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में खंड 1A सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, "किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव के निषेध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 संघ के सिद्धांत पर आधारित था और सरकार की संसदीय प्रणाली शुरू की गई थी। इसने भारत के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान किया, जहां शक्तियों को केंद्रीय (संघीय) सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया था। इसने संघीय स्तर पर द्विसदनीयता की अवधारणा को भी पेश किया और एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की, जिसने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक भारत के शासन की नींव रखी।

1. प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है।

2. प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।

3. प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चयन केवल लोकसभा से किया जाता है।

4. स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति समिति का गठन 1950 में किया गया था।

5. इसे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था।