भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला। संविधान सभा, जिसे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 सहित विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर प्रेरणा ली, क्योंकि इसने संघवाद, प्रांतीय स्वायत्तता और अन्य संवैधानिक सिद्धांतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की थी।

भारत में न्यायालयों द्वारा पाँच रिट जारी की जाती हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार पृच्छा

2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य,84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।