इसी घोषणा के अनुरूप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जयन्ती 14 नवम्बर, 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011' राज्य में लागू किया गया है।

राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार (2 बार- 1980,1992) राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

1. राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।

2. राज्यपाल राज्य सरकार के साथ सलाह / परामर्श पर कुलपति की नियुक्ति करता है।

3. कुलाधिपति भी राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं।

4. कुलाधिपति अपने नामांकित व्यक्तियों को सीनेट, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, चयन समिति और राज्य विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद जैसे विभिन्न निकायों में नियुक्त करता है।

1. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।

2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।

सभी कथन सही है।

(I) टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं।

(II) हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लम्बे समय तक उपमुख्यमंत्री रहे हैं।

1. राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना जुलाई, 1953 में हुई थी। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। इस विभाग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।

2. नियोजन विभाग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-

- राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना

- योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना

- योजनाओं के मूल्यांकन करना

- योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना

1. अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य निकाय व पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए सिफारिश करना होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 साल की अवधि के लिए किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम चार सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है।

 2. राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष – कृष्ण कुमार गोयल

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना आरोपित कर सकता है। जुर्माने की राशि प्रति दिन ₹250 होगी, जब तक कि सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है या आवेदन प्राप्त नहीं होता है।