1. प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।

2. सुशासन को बढ़ावा देना: इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना है।

3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना: इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनकी लोक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।

4. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि नागरिकों को उन्हें समझने और उनका पालन करने में आसानी हो।

1. पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2020 तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं।

2. पहला निर्वाचन 1960 में पंचायत विभाग द्वारा कराया गया था।

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

1. राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना जुलाई, 1953 में हुई थी। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। इस विभाग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।

2. नियोजन विभाग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं-

- राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना

- योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना

- योजनाओं के मूल्यांकन करना

- योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना