1. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।

2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद

1. 1962 में राजस्थान संभागीय आयुक्त के कार्यालय का उन्मूलन किया गया और 1987 में पुनर्जीवित किया गया।

2. आयुक्तों की भूमिकाएँ और शक्तियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं लेकिन एक सामान्य पहल है।