Rajasthan Political GK Questions Practice Question and Answer

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Answer : 2. "89"
Explanation :

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

Q:

वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए?

557 0

  • 1
    9 बार
    Correct
    Wrong
  • 2
    10 बार
    Correct
    Wrong
  • 3
    5 बार
    Correct
    Wrong
  • 4
    11 बार
    Correct
    Wrong
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Answer : 4. "11 बार "
Explanation :

1. पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2020 तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं।

2. पहला निर्वाचन 1960 में पंचायत विभाग द्वारा कराया गया था।

Q:

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया?

636 0

  • 1
    23 अप्रैल, 1994
    Correct
    Wrong
  • 2
    23 अप्रैल, 1995
    Correct
    Wrong
  • 3
    24 अप्रैल, 1994
    Correct
    Wrong
  • 4
    24 अप्रैल, 1995
    Correct
    Wrong
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Answer : 1. "23 अप्रैल, 1994"
Explanation :

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है।

2. धारा 89 के संशोधन में कहा गया है कि "ग्राम विकास अधिकारी" की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति "ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ता / ग्राम सेवक" के लिए प्रतिस्थापित की जाएगी।

3. पंचायती राज संस्थाओं में धारा 89 के ग्राम सेवकों का पद विद्यमान नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों को हटा दिया जाता है।

4. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में 23 अप्रैल, 1994 अस्तित्व में आया था।

Q:

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित मे से कौन एक जिला परिषद का संघटन नहीं है?

502 0

  • 1
    लोकसभा सदस्य
    Correct
    Wrong
  • 2
    राज्य सभा सदस्य
    Correct
    Wrong
  • 3
    राज्य विधानसभा
    Correct
    Wrong
  • 4
    ग्राम सभा सदस्य
    Correct
    Wrong
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Answer : 4. "ग्राम सभा सदस्य"
Explanation :

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद का संघटन ग्राम सभा सदस्य नहीं है। 


Q:

भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?

615 0

  • 1
    75वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • 2
    73वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • 3
    71वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
  • 4
    72वाँ संशोधन
    Correct
    Wrong
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Answer : 2. "73वाँ संशोधन"
Explanation :

1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के

5. नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

7. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

8. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वोंनिहित है।

9. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

10. पंचायती राज से संबंधित सभी प्रकार की प्रमुख समितियाँ निम्न हैं

- बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- अशोक मेहता समिति (1977)

- जी. वी. के राव समिति (1985)

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986)

Q:

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 को उद्देश्य है-

558 0

  • 1
    पारदर्शिता लाना
    Correct
    Wrong
  • 2
    शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना
    Correct
    Wrong
  • 3
    सेवा प्राप्ति का अधिकार देना
    Correct
    Wrong
  • 4
    उपर्युक्त सभी
    Correct
    Wrong
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Answer : 4. "उपर्युक्त सभी"
Explanation :

1. प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।

2. सुशासन को बढ़ावा देना: इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य सरकार को नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेह बनाना है।

3. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना: इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को उनकी लोक सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है।

4. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना: इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि नागरिकों को उन्हें समझने और उनका पालन करने में आसानी हो।

Q:

नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिये -
 कथन (A): राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत ही रहता है। 
 कारण (R): राज्यपाल की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा होती है। 
 ऊपर के दोनों वक्तव्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

834 0

  • 1
    A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R करता है ।
    Correct
    Wrong
  • 2
    A और R दोनों सही हैं पर A की सही व्याख्या R नहीं करता।
    Correct
    Wrong
  • 3
    A सही है पर R गलत है।
    Correct
    Wrong
  • 4
    A गलत है पर R सही है।
    Correct
    Wrong
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Answer : 3. "A सही है पर R गलत है।"

Q:

निम्नांकित मे से कौन राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनो रहे है?

474 0

  • 1
    यतीन्द्रसिंह
    Correct
    Wrong
  • 2
    डी. डी. चौहान
    Correct
    Wrong
  • 3
    एन. के. बैरवा
    Correct
    Wrong
  • 4
    देवेन्द्रसिंह
    Correct
    Wrong
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Answer : 3. "एन. के. बैरवा"

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