1. मूल संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

2. भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

3. पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है।

4. पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

5. राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में स्थानीय सरकार स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया।

6. भारतीय संविधान में पंचायती राज की अवधारणा राज्य नीति के निदेशक तत्वों निहित है।

7. पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।

भारत सरकार की अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल निम्नलिखित सदस्यों से बना है-

1. कृषि और खाद्य: राजेंद्र प्रसाद (आईएनसी)

2. वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चनदरीगर (एमएल)

3. रक्षा: बलदेव सिंह (INC)

4. वित्त: लियाकत अली खान (एमएल)

5. शिक्षा और कला: सी राजगोपालाचारी (आईएनसी)

6. स्वास्थ्य: ग़ज़नफ़र अली खान (एमएल)

7. श्रम: जगजीवन राम (INC)

8. कानून: जोगेंद्र नाथ मंडल (एमएल)

9. रेलवे और संचार, पोस्ट और वायु: अब्दुल रब निस्तार (एमएल)

10. कार्य, खान एवं शक्ति: सी एच भाभा (आईएनसी)

11. कमांडर-इन-चीफ: सर क्लाउड औचिनलेक

12. गृह मामले, सूचना और प्रसारण: सरदार वल्लभभाई पटेल (आईएनसी)

व्याख्या:- संविधान के भाग 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया है- "भारत का अर्थ है भारत, राज्यों का संघ होगा"। राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। भारत का क्षेत्र शामिल होगा.

व्याख्या:- संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 1 के तहत, भारत को "राज्यों का संघ" घोषित किया गया है।