'समान नागरिक संहिता' शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।"

संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और आठ अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल थे। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। 100 संशोधनों के कारण अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है।

प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें तीन नए शब्द-समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं।

भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" घोषित किया था।

1. पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन की चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है।

2.  पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है।

3.  पंचायती राज संस्थाएँ तीन स्तरहैं।

(1) ग्राम के स्तर :  ग्राम पंचायत

(2) ब्लॉक स्तर : पंचायत समिति

(3) जिला स्तर : जिला परिषद