1. भारत के संविधान के भाग IV में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में 'समान नागरिक संहिता' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

3. अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

4. "समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है

5. जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है। वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।

3. वह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेनदेनों की लेखा परीक्षा करता है।

भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय को दर्जा दिया गया है?

A. नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु)

B. हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश)

C. बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक)

D. गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश)

E. बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें कीं:

1. भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

2. राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

4. नए राज्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए।

व्याख्या:- "बंदी प्रत्यक्षीकरण" एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद "शरीर धारण करना" है। यह एक कानूनी आदेश को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत या न्यायाधीश के सामने लाने की आवश्यकता होती है। यह रिट यह सुनिश्चित करती है कि बंदी की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे गैरकानूनी या मनमानी हिरासत को रोका जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण कई कानूनी प्रणालियों में एक मौलिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

1. वर्ष 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इसके उद्देश्य की घोषणा की गई जो इस प्रकार है- “ हमारे संविधान आधार आम नागरिकता (Common Citizenship), विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता (Freedom of Religions), धर्मनिरपेक्षता (Secularism), समानता, राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा है।”

2. राष्ट्रीय एकता परिषद इन संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्धता है।

3. इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना है।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट (writ) जारी करने का अधिकार देता है। 

2. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।