भारत सरकार अधिनियम, 1935 संघ के सिद्धांत पर आधारित था और सरकार की संसदीय प्रणाली शुरू की गई थी। इसने भारत के लिए एक संघीय ढांचे की स्थापना का प्रावधान किया, जहां शक्तियों को केंद्रीय (संघीय) सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया था। इसने संघीय स्तर पर द्विसदनीयता की अवधारणा को भी पेश किया और एक संसदीय प्रणाली की स्थापना की, जिसने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक भारत के शासन की नींव रखी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव के निषेध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।