1.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं।

2. इसके दो प्रावधान है;

- इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है।

- इसकी निरंतरता के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

3. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(2)(a) कहता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। 

2. इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी नागरिक को, उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या किसी अन्य समान आधार के कारण, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है।

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट (writ) जारी करने का अधिकार देता है। 

2. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा ‘किसी अन्य उद्देश्य’ के लिये सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

1. भारत में राज्यसभा में धन विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता है। 

2. संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 

3. किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। 

4. धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय को दर्जा दिया गया है?

A. नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु)

B. हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश)

C. बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक)

D. गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश)

E. बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।

2. इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
 - अधिकार-पृच्छा 
 - परमादेश 
 - उत्प्रेषण 
 - नजरबंदी

1. भारत के संविधान का भाग IV-A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

2. ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की ओर से 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

4. भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं-

- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।

- स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।

- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।

- देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

- प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।

- छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध सभी कथन सही हैं। 

A. लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे। 

B. इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

C. विधेयक में एक अनुच्छेद - 63A भी है, जो 'रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 'सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना' से संबंधित है।