सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता सही हैं।  

(1) अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्यों और कर्त्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। 

(2) सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने ।

(3) सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कम्प्यूटरीकरण।

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।

1. भारतीय संविधान का भाग 20 में संविधान का संशोधन प्रक्रिया हैं।

2. भाग XX में केवल एक अनुच्छेद है अर्थात अनुच्छेद 368 जो संविधान के संशोधन से संबंधित है।

1. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

2. 2015 से, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संविधान के महत्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है।

1. भारत के संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं।

2. भारत में दो तरह के लोग हैं- नागरिक और विदेशी।

3. नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठा रखते हैं।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म के मामलों को प्रबंधित करने, और अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

2. अनुच्छेद 26 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

- सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है।

- सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है।

- सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

1. भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड ली गई है। 

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। 

3. ये सदस्य भी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होने चाहिए।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया हैं।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 में आपदा को परिभाषित किया गया है।

3. इस अधिनियम के मुताबिक, आपदा का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न "तबाही, दुर्घटना एवं गंभीर घटना" से है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत सरकार ने कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है।