1. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए बेसल मानदंड अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियम हैं।

2. यह बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति द्वारा एक समझौते के रूप में है जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिम पर केंद्रित है।

भारत में दिवाला और अक्षमता संहिता, 2016 के अनुसार, कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया 180 दिनों में पूरी होनी चाहिए।

2. IBC 2016 ने मौजूदा कानून की कठिनाइयों के साथ-साथ सूचना प्रणाली में अपर्याप्तता के कारण देनदारों और लेनदारों के बीच विकसित होने वाली अन्य असहमति से निपटने का भी प्रयास किया।