महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष _________ दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है।
610 0642c188d2b960e1a41966870महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या 2005 के मनरेगा ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम के अधिकार के कार्यान्वयन में मदद की है। इस अधिनियम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, उन्हें सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है।
निम्नलिखितगैर-सरकारी संगठनों में से कौनसा एक केवल मानवधिकार के समर्थक से सम्बन्धित है ?
583 063c64ad21e8e3f3e1a31218bसबसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों में से एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है। हालाँकि, कई अन्य समूहों की तरह, इसने मानवाधिकार समूह की परिभाषा को बढ़ा दिया है क्योंकि एकल-मुद्दे की वकालत न करने के अलावा इसने उन मुद्दों में भी कदम रखा है जो स्पष्ट रूप से मानवाधिकार नहीं हैं।
2022 में प्रस्तावित प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A. ऑनलाइन गेम्स को एक स्व-नियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा, और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी।
B. प्रस्तावित नियमानुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
C. नियमों के अनुसार, एक से अधिक स्व-नियामक निकाय हो सकते हैं।
1. ऑनलाइन गेम्स को एक स्व-नियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा, और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी।
2. प्रस्तावित नियमानुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. नियमों के अनुसार, एक से अधिक स्व-नियामक निकाय हो सकते हैं।