गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ ट्रेन में से एक है और 2022 तक इसकी परिचालन गति सबसे अधिक है, कुछ खंड 160 किमी/घंटा (99 मील प्रति घंटे) तक पहुंचते हैं, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है और इसकी गति सबसे तेज़ है। 180 किमी/घंटा (110 मील प्रति घंटे) की डिज़ाइन गति।

बिहार राज्य सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया. इस अभ्यास को जाति आधारित गणना कहा जाएगा और राज्य सरकार जनगणना से संबंधित आंकड़ों को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशित करेगी।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीनों के मामले में जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भू-माफिया पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनीक आइडी नंबर जारी करने का फैसला कर लिया है। राजस्व विभाग ने इसको लेकर कमर कस ली है।

सही उत्तर दरभंगा है। बिहार के दरभंगा में, सुलभ इंटरनेशनल ने सबसे सस्ती पेयजल परियोजना 'सुलभ जल' लॉन्च की।

1. रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेली जाती है।

2. पहली रणजी ट्रॉफी का आयोजन 1934-35 में किया गया था। 8 मार्च 2015 को कर्नाटक ने तमिलनाडु पर जीत हासिल की.है।

क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को उनके पूर्व टीम साथी शेन वार्न द पंटर कहते थे, ऐसा कहा जाता है कि यह शब्द इसलिए गढ़ा गया क्योंकि पोंटिंग को कुत्ते की दौड़ पर दांव लगाने की आदत थी (जिसे पंट भी कहा जाता है)। जिसके कारण यह उपनाम पड़ा।

1. वर्ष 2016 का 101वाँ संविधान संशोधन राजकोषीय दृष्टिकोण से वर्ष 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग के गठन के बाद से अब तक का सबसे दूरगामी परिवर्तन है जो अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।

2. इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।

3. GST अप्रत्यक्ष करों की समवर्ती प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक लेनदेन पर केंद्रीय और राज्य GST अधिरोपित होता है।

1. वर्ष 2016 का 101वाँ संविधान संशोधन राजकोषीय दृष्टिकोण से वर्ष 1951 में प्रथम वित्तीय आयोग के गठन के बाद से अब तक का सबसे दूरगामी परिवर्तन है जो अप्रत्यक्ष कराधान के मामले में केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है।

2. इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।

3. GST अप्रत्यक्ष करों की समवर्ती प्रणाली पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक लेनदेन पर केंद्रीय और राज्य GST अधिरोपित होता है।