1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की धारा 2 के अनुसार, ‘पुरावशेष’ में ऐसी 'कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्यमूलक हों और जो कम से कम 75  वर्षों से अस्तित्व में हों।'

2. इस प्रकार, कोई भी पुरावस्तु जो कम से कम 75 वर्षों से अस्तित्व में है, उसे भारत में एक पुरावशेष माना जाता है।

3. पुरावशेषों को भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और उनके संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान हैं।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।

2. इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।

- बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
 - अधिकार-पृच्छा 
 - परमादेश 
 - उत्प्रेषण 
 - नजरबंदी