Indian Constitution Practice Question and Answer
8 Q: भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है?
A. नरीकोरवन समुदाय
B. हट्टी समुदाय
C. कडु कुरुबा समुदाय
D. कापू समुदाय
451 064b17f1236fc1bf57645343d
64b17f1236fc1bf57645343d- 1केवल A, B और Ctrue
- 2केवल B, C और Dfalse
- 3केवल A और Dfalse
- 4A, B, C और Dfalse
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 1. "केवल A, B और C"
Explanation :
भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय को दर्जा दिया गया है?
A. नारिकोरावन और कुरीविक्करन(तमिलनाडु)
B. हट्टी जनजाति (हिमाचल प्रदेश)
C. बेट्टा-कुरुबा' (कर्नाटक)
D. गोंड समुदाय (उत्तर प्रदेश)
E. बिंझिया को झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
Q: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है?
441 064b1812136fc1bf57645374a
64b1812136fc1bf57645374a- 1जीवन का अधिकारfalse
- 2संपत्ति का अधिकारfalse
- 3संवैधानिक उपचारों का अधिकारtrue
- 4वित्तीय आपातकालfalse
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 3. "संवैधानिक उपचारों का अधिकार"
Explanation :
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 "संवैधानिक उपचारों का अधिकार" से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।
2. इस अनुच्छेद के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत प्रदान करने के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- अधिकार-पृच्छा
- परमादेश
- उत्प्रेषण
- नजरबंदी
Q: भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है?
432 064b1776b36fc1bf57644fb00
64b1776b36fc1bf57644fb00- 1भाग IVAtrue
- 2भाग IIfalse
- 3भाग Xfalse
- 4भाग IIIfalse
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 1. "भाग IVA"
Explanation :
1. भारत के संविधान का भाग IV-A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।
2. ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।
3. नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों की ओर से 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
4. भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं-
- संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।
- देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
- प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके।
- छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।
Q: बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A. लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे।
B. इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
C. विधेयक में एक अनुच्छेद - 63A भी है, जो 'रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 'सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना' से संबंधित है।
562 064a68d189a74b54cff5c9610
64a68d189a74b54cff5c9610A. लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे।
B. इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
C. विधेयक में एक अनुच्छेद - 63A भी है, जो 'रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 'सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना' से संबंधित है।
- 1केवल A और Bfalse
- 2A, B और Ctrue
- 3केवल B और Cfalse
- 4केवल A और Cfalse
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 2. "A, B और C"
Explanation :
बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के संबंध सभी कथन सही हैं।
A. लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे।
B. इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक 'सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
C. विधेयक में एक अनुच्छेद - 63A भी है, जो 'रुग्ण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए 'सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना' से संबंधित है।
Q: भारत में, केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है?
472 064a681ef8ecb104cc62ae2d6
64a681ef8ecb104cc62ae2d6- 1भारत के महान्यायवादीfalse
- 2महाधिवक्ताfalse
- 3संघ लोक सेवा आयोगfalse
- 4नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकtrue
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 4. "नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक "
Explanation :
1. भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता हैं।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशसनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध सभी में देय वेतन, भत्ते ओर पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सबंधित अनुच्छेद निम्न हैं।
- अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- अनुच्छेद 149 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां
- अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
- अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
Q: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं?
463 064a6817c8c254a4cead26049
64a6817c8c254a4cead26049- 14false
- 26false
- 35true
- 47false
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 3. "5"
Explanation :
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, निम्नलिखित पांच प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं।
2. यह रिट उच्च न्ययालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्त करने लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी कर सकता है। वह हैं -
1.बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. प्रतिषेध
4. उत्प्रेषण
5. अधिकार पृच्छा
Q: 1. संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ अनुच्छेद 246 प्राप्त हैं।
2. संघ सूची में राष्ट्रीय हित के 100 विषय शामिल हैं और यह तीनों सूचियों में सबसे बड़ी है।
3. इस सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है।
4. इस सूची में शामिल कुछ महत्त्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, आदि हैं।
488 064a2abcbab3c5fffc2fa299d
64a2abcbab3c5fffc2fa299d- 1अनुच्छेद 287false
- 2अनुच्छेद 246true
- 3अनुच्छेद 362false
- 4अनुच्छेद 352false
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 2. "अनुच्छेद 246"
Q: भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 ________ के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है।
451 064a2a43ec7d7c7e067491fe2
64a2a43ec7d7c7e067491fe2- 1भारत के महान्यायवादीfalse
- 2भारत के राष्ट्रपतिfalse
- 3भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकtrue
- 4राज्य के महाधिवक्ताfalse
- Show Answer
- Workspace
- SingleChoice
Answer : 3. "भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक"
Explanation :
1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
3. वह भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेनदेनों की लेखा परीक्षा करता है।