P/3 Indian constitution in Hindi (Bharat ka Samvidhan)

संविधान की अनुसूचियां

प्रथम अनुसूची: इस अध्याय में हमें “भारत और भारत के राज्य क्षेत्र” का वर्णन मिलता हैं |

द्धितीय सूची: इस सूची में “संवैधानिक पदों” का अध्ययन किया जाता हैं |

तीसरी सूची: इस सूची में “उपरोक्त पदों की शपथ का प्रारूप” तैयार किया गया हैं |

चतुर्थ सूची: इस सूची के द्वारा “राज्य सभा सीटों का आवंटन” किया जाता हैं |

पंचम अनुसूची: इस सूची के अन्तर्गत “अनुसूची जनजाति क्षेत्रो का प्रशासन” को शामिल किया गया हैं |

षष्टम अनुसूची: इस सूची के अन्तर्गत “असम,मेघालय,मणिपुर और त्रिपुरा के st क्षेत्रों का प्रशासन” को शामिल किया गया हैं |

सप्तम अनुसूची: इस सूची के अन्तर्गत “केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन” को शामिल किया गया हैं जिसके अन्तर्गत तीन सूची को समाहित किया गया हैं |

(1) संघ सूची: केंद्र सरकार के पास कुल 97 विषय: रक्षा, विदेशी मामले, रेल, संचार, मुद्रा आदि विषयों को शामिल किया गया हैं |

(2) राज्य सूची: राज्य सरकारों के पास कुल 61 विषय (मूल संविधान में 66 विषय) जैसे: शांति व्यवस्था, पुलिस, जन-स्वास्थ्य, जेल प्रशासन, सहकारिता, पर्यटन आदि विषयों को शामिल किया गया हैं |

(3) समवर्ती सूची: केंद्र और राज्यों के पास कुल 52 विषय (मूल संविधान में 47 विषय) जैसे; टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानूनी प्रभाव, शिक्षा, न्याय प्रशासन, वन, वन्य जीव संरक्षण, नापतौल आदि विषयों को शामिल किया गया हैं |

अष्टम अनुसूची: इस सूची के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं (मूल संविधान में 14 भाषाएं) को शामिल किया गया हैं | परन्तु वर्तमान में 22 भाषाएँ शामिल हैं |

Note: (1) 1967 में हुए 21 वें संविधान संशोधन द्वारा सिन्धी भाषा को जोड़ा गया 

(2) 1992 में हुए 71 वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया |

(3) 2003 में हुए 92 वें संविधान संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिलि, संथाली और बोडो भाषा को जोड़ा गया |

नवम अनुसूची: इस अनुसूची को 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत “न्यायिक पुनरावलोकन से निषेधित विषय” को शामिल किया गया |

दशम अनुसूची: इस अनुसूची को 1985 में 52 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत “दल-बदल निषेध कानून” को शामिल किया गया |

ग्यारहवीं अनुसूची: इस अनुसूची को 1993 में 73 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत “पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित 29 विषयों” को शामिल किया गया |

बारहवीं अनुसूची:  इस अनुसूची को 1993 में 74 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत “नगरीय स्व-शासन से सम्बंधित 18 विषय” को शामिल किया गया |

प्रस्तावना

पंडित ठाकुर दास भार्गव का कथन हैं की –

(1) प्रस्तावन संविधान की कुंजी हैं |

(2) प्रस्तावना संविधान की आत्मा हैं |

Note:

(1) डॉ. अम्बेडकर ने अनु. 32 (संवैधानिक उपचारों के अधिकार) को संविधान की आत्मा कहा हैं |

(2) प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया हैं | (42 वें संशोधन 1967 द्वारा) समाजवादी और अखण्डता दो नए शब्दों को जोड़ा गया हैं |

(3) बेरुबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग/भाग नहीं माना |

(4) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावन को संविधान का अंग/भाग स्वीकार किया |

(5) वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग हैं |

भाग:1 – भारत, संघ राज्य क्षेत्र (अनु.1-4)

अनु.1: नाम: भारत और इंडिया (राज्यों का संघ Union of States) कहा गया हैं |

अनु.2: नए राज्यों का प्रवेश

अनु.3: नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्रदत्त/दिया गया हैं |

अनु.4: विशिष्ट विधियों को शामिल किया गया |

भाग-2: नागरिकता (अनु.5 से 11)

(1) भारत में एकल नागरिकता लागू हैं |

अपवाद: जम्मू-कश्मीर (यहाँ अनु. 370 की विशिष्ट स्थिति के कारण दोहरी नागरिकता का प्रावधान हैं)