केंद्रीय बजट 2022 का लाइव अपडेट
इस लेख में, हम यूनियनबजट 2022 का लाइव अपडेट प्रदान कर रहे हैं, जिसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने मंगलवार, 02 फरवरी, 2022 को घोषित किया है। इस बजट में सरकार ने डिजिटल मुद्रा के बारे में एक नई घोषणा की है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया केंद्रीय बजट
बजट 2022 लाइव अपडेट: मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के कारण लोगों को हो रही कठिनाई के कारण करों में वृद्धि नहीं करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतारमण और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि बजट से सभी को लाभ होगा, खासकर गरीबों और समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों को। प्रधान मंत्री ने कहा, "यह बजट तत्काल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संबोधित करता है ... यह अधिक निवेश, अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक विकास को भी सुनिश्चित करेगा।" हालांकि, पीएम मोदी ने कहा कि वह कल बजट के बारे में पूरी तरह से बोलेगे
केंद्रीय बजट 2022
टैक्स की दरों में नहीं हुआ है कोई बदलाव
टैक्स की दरों पर वित्त मंत्री ने किसी तरह के बदलाव नहीं किया है। पिछले साल की तरह ही टैक्स की दरें बनी रहेंगी। लेकिन डिजिटल एसेज से होने वाली आय पर सरकार ने 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया है। वहीं वर्चुअल एसेट गिफ्ट करने पर भी अब टैक्स लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेशंन स्कीम(NPS) पर टैक्स राहत को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का ऐलान भी सरकार ने किया है।
पीएम आवास योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए आम बजट पेश करते हुए पीएम आवास योजना से जुड़े कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत लिए गए फैसलों का लाभ शहरी और ग्रामीण, दोनों सेक्टर के लोगों को मिलेगा। साल 2023 तक पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिसका फायदा शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों को मिलेगा। बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषण की गई।
रोजगार के लिए किए बड़े ऐलान
यूनियन बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके निकाले जाएं और मेक इन इंडिया के तहत करीब 60 लाख नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा।
केंद्रीय बजट
बजट में 2022-23 में केंद्र सरकार की प्रभावी लागत 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1 प्रतिशत है। जनवरी 2022 के महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपये है - 2017 में कर की स्थापना के बाद से सबसे अच्छा - मंत्री ने कहा। डिजिटल मुद्रा के लिए एक बहुत घोशना करते हुये सीतारमण ने कहा कि 2022-23 से आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा दे सकता है, वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।