प्रतियोगी परीक्षा के लिए भारतीय राजनीति प्रश्न

Rajesh Bhatia8 months ago 45.1K Views Join Examsbookapp store google play
Indian Polity Questions
Q :  

किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को कानून के काम के साथ अपने विस्तारित परिषद में नामित करके सक्षम बनाया?

(A) भारत सरकार अधिनियम, 1858

(B) भारत सरकार अधिनियम 1861

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892

(D) भारत सरकार अधिनियम 1915


Correct Answer : B
Explanation :
भारत सरकार अधिनियम, 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत से संबंधित पहले के अधिनियमों को एक अधिनियम में समेकित किया था।



Q :  

भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?

(A) भारत सरकार अधिनियम 1858

(B) भारत सरकार अधिनियम 1861

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892

(D) भारत सरकार अधिनियम 1915


Correct Answer : D
Explanation :
यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम ने ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के पिछले अधिनियमों को एक अधिनियम में समेकित कर दिया। यह जुलाई 1915 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1916 को प्रभावी हुआ। भारत सरकार से संबंधित अधिनियमों को समेकित करने के लिए एक अधिनियम।



Q :  

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है ?

(A) आकलन समिति

(B) लोकलेखा समिति

(C) प्रवर समिति

(D) इनमें से कोई नहीं


Correct Answer : B
Explanation :
लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती हैं।



Q :  

“लेखानुदान“ संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है ?

(A) सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति

(B) RBI से ऋण लेने की अनुमति

(C) राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति

(D) निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति


Correct Answer : D
Explanation :

लेखानुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मौजूदा सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से वोट प्राप्त करती है।

संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सारा राजस्व और उसके द्वारा लिया गया ऋण भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।

प्रत्येक आम चुनाव से पहले, संसद वेतन और ब्याज के भुगतान जैसे नियमित सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए इस निधि से धन की निकासी को मंजूरी देने के लिए मतदान करती है। लेखानुदान एक अस्थायी उपाय है, इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर बिना अधिक चर्चा के पारित हो जाता है।

यह आम तौर पर दो महीने के लिए वैध होता है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। मंत्रालय और विभाग गैर-योजना व्यय के लिए उपलब्ध धन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वोट ऑन अकाउंट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, ऋण ब्याज भुगतान, सब्सिडी और पेंशन भुगतान शामिल हैं।


Q :  

निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है?

(A) लघुकरण

(B) परिहार

(C) स्थगितकरण

(D) प्रविलंबन


Correct Answer : A
Explanation :
संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार देता है जिन पर किसी अपराध का मुकदमा चलाया गया हो और उन्हें दोषी ठहराया गया हो।



Q :  

भारत की स्वतंत्रता से पहले, दादरा और नगर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में थे?

(A) अंग्रेजी

(B) फ्रेंच

(C) पुर्तगाली

(D) अफगान


Correct Answer : C
Explanation :
दादरा और नगर हवेली छोटे अरक्षित पुर्तगाली विदेशी क्षेत्र थे, जो 1779 से पुर्तगाली भारत का हिस्सा थे। ये क्षेत्र समुद्र तक पहुंच के बिना परिक्षेत्र थे, जिनका प्रशासन दामो जिले के पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किया जाता था।



Q :  

राष्ट्रीय आपातकाल की उदघोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है ?

(A) एक माह के अंदर

(B) छह माह के अंदर

(C) एक वर्ष के अंदर

(D) दो माह के अंदर


Correct Answer : A
Explanation :
आपातकाल की स्थिति शासन की उस अवधि को संदर्भित करती है जिसे कुछ स्थितियों के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। संविधान इस प्रकार के आपातकाल को दर्शाने के लिए 'आपातकाल की उद्घोषणा' अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है। आपातकाल की उद्घोषणा को एक महीने के भीतर अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।



Q :  

निम्नलिखित कथनों A और B पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनें -

A- सरकार के दो या दो से अधिक स्तर हैं

B- कानून, कराधान और प्रशासन के मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है:

(A) A सत्य है और B असत्य है

(B) A और B दोनों सत्य हैं

(C) A और B दोनों झूठे हैं

(D) A असत्य है और B सत्य है


Correct Answer : B
Explanation :
संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। आमतौर पर, एक महासंघ में सरकार के दो स्तर होते हैं। एक पूरे देश के लिए सरकार है जो आम तौर पर सामान्य राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार होती है।



Q :  

निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है?

(A) बिहार से मजदूर खेतों में काम करने के लिए पंजाब जाते हैं।

(B) ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित की।

(C) पुरुष और महिला सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन और भत्ते मिलते हैं।

(D) पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है।


Correct Answer : D
Explanation :
बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति विरासत में मिलना मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं है।



Q :  

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस उम्मीदवार का नाम घोषित किया है?

(A) द्रौपदी मुर्मू

(B) यशवंत सिन्हा

(C) जगदीप धनखड़

(D) मार्गरेट अल्वा


Correct Answer : A
Explanation :
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने मंगलवार को आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की।



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    Rajesh Bhatia

    A Writer, Teacher and GK Expert. I am an M.A. & M.Ed. in English Literature and Political Science. I am highly keen and passionate about reading Indian History. Also, I like to mentor students about how to prepare for a competitive examination. Share your concerns with me by comment box. Also, you can ask anything at linkedin.com/in/rajesh-bhatia-7395a015b/.

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