उत्तर के साथ भारतीय राजव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
हमारे भारतीय राजनीति जीके प्रश्नोत्तरी उत्तर ब्लॉग में आपका स्वागत है, जो भारत के जटिल राजनीतिक ढांचे के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करने और उसे बढ़ाने के लिए आपका अंतिम गंतव्य है। संविधान से लेकर महत्वपूर्ण संशोधनों, ऐतिहासिक घटनाओं और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों तक, भारतीय राजनीति के बुनियादी सिद्धांतों के माध्यम से एक मनोरम यात्रा में गोता लगाएँ। उत्तरों के साथ सावधानीपूर्वक तैयार की गई हमारी भारतीय राजव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भारतीय राजनीतिक प्रणाली की आपकी समझ को चुनौती देती है और आपको हमारे देश को नियंत्रित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बनाती है। चाहे आप परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हों या सीखने के लिए उत्सुक जिज्ञासु नागरिक हों, हमारी क्विज़ विशेषज्ञता के सभी स्तरों को पूरा करती हैं।
भारतीय राजव्यवस्था जीके प्रश्नोत्तरी
उत्तर के साथ इस लेख भारतीय राजव्यवस्था जीके प्रश्नोत्तरी में, हम संसद से संबंधित नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राजव्यवस्था प्रश्न, भारतीय राजव्यवस्था के मूल सिद्धांत, संविधान से लेकर महत्वपूर्ण संशोधन, ऐतिहासिक घटनाओं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को प्रदान कर रहे हैं।
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उत्तर के साथ भारतीय राजव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
Q : निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए सांविधानिक तौर पर सशक्त है?
(A) उच्चतम न्यायालय
(B) उच्च न्यायालय
(C) भारत के प्रधानमंत्री
(D) भारत के राष्ट्रपति
Correct Answer : D
Explanation :
राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। 2. राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है, इसकी सीमा रेखाओं में परिवर्तन कर सकता है।
1960 के पश्चात् निम्न राज्यो का गठन किया गया इनके गठन का सही क्रम क्या था?
1. हरियाणा
2.सिक्किम
3. नागालैण्ड
4. मेघालय
(A) 1,2,3,4
(B) 2,3,4,1
(C) 2,4,1,3
(D) 3,1,4,2
Correct Answer : D
Explanation :
निष्कर्ष में, दिए गए राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम नागालैंड (1963), हरियाणा (1966), मेघालय (1972), और सिक्किम (1975) है।
मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम हैं?
(A) राष्ट्रपति
(B) सर्वोच्च न्यायालय
(C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
(D) संसद
Correct Answer : C
Explanation :
संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 (c) के अनुसार मंत्रिपरिषद् निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) लोक सभा
(D) राज्य सभा
Correct Answer : C
Explanation :
मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिसका अर्थ है कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय को पद से हटा सकती है।
भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
(A) संथानम समिति
(B) स्वर्ण सिंह समिति
(C) शाह आयोग
(D) प्रशासनिक सुधार आयोग
Correct Answer : B
Explanation :
सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी।
सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) पारित किया गया था:
(A) 2002
(B) 2004
(C) 2006
(D) 2008
Correct Answer : C
Explanation :
सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। यह कानून भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई भी सुलभ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और सरकार और उसके पदाधिकारियों को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है।
केन्द्र-राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं ?
(A) 256-263
(B) 250-280
(C) 352-356
(D) इनमें से कोई नहीं
Correct Answer : A
Explanation :
केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के तहत बताए गए हैं।
भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था?
(A) भारत सरकार अधिनियम 1858
(B) भारत सरकार अधिनियम 1861
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1892
(D) भारत सरकार अधिनियम 1915
Correct Answer : D
Explanation :
यूनाइटेड किंगडम की संसद के एक अधिनियम ने ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के पिछले अधिनियमों को एक अधिनियम में समेकित कर दिया। यह जुलाई 1915 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1916 को प्रभावी हुआ। भारत सरकार से संबंधित अधिनियमों को समेकित करने के लिए एक अधिनियम।
“लेखानुदान“ संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है ?
(A) सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति
(B) RBI से ऋण लेने की अनुमति
(C) राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति
(D) निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति
Correct Answer : D
Explanation :
लेखानुदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मौजूदा सरकार चुनाव होने तक अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से वोट प्राप्त करती है।
संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सारा राजस्व और उसके द्वारा लिया गया ऋण भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।
प्रत्येक आम चुनाव से पहले, संसद वेतन और ब्याज के भुगतान जैसे नियमित सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए इस निधि से धन की निकासी को मंजूरी देने के लिए मतदान करती है। लेखानुदान एक अस्थायी उपाय है, इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर बिना अधिक चर्चा के पारित हो जाता है।
यह आम तौर पर दो महीने के लिए वैध होता है जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती। मंत्रालय और विभाग गैर-योजना व्यय के लिए उपलब्ध धन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वोट ऑन अकाउंट के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, ऋण ब्याज भुगतान, सब्सिडी और पेंशन भुगतान शामिल हैं।
भारत की स्वतंत्रता से पहले, दादरा और नगर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में थे?
(A) अंग्रेजी
(B) फ्रेंच
(C) पुर्तगाली
(D) अफगान
Correct Answer : C
Explanation :
दादरा और नगर हवेली छोटे अरक्षित पुर्तगाली विदेशी क्षेत्र थे, जो 1779 से पुर्तगाली भारत का हिस्सा थे। ये क्षेत्र समुद्र तक पहुंच के बिना परिक्षेत्र थे, जिनका प्रशासन दामो जिले के पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किया जाता था।
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Rajesh Bhatia
A Writer, Teacher and GK Expert. I am an M.A. & M.Ed. in English Literature and Political Science. I am highly keen and passionate about reading Indian History. Also, I like to mentor students about how to prepare for a competitive examination. Share your concerns with me by comment box. Also, you can ask anything at linkedin.com/in/rajesh-bhatia-7395a015b/.
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