भारतीय राजव्यवस्था जीके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतू
Indian Polity GK Questions is a fascinating subject that covers the political system, governance and constitutional framework of India. It includes the functioning of the executive, legislative and judiciary branches of government as well as the roles and responsibilities of elected representatives and the fundamental rights and duties of citizens. In this article, we will explore some Indian Polity GK questions that can help you test your knowledge and deepen your understanding of this important subject.
Indian Polity GK Questions
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Indian Polity GK Questions for Competitive Exams
Q : भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को………अवधि के भीतर भरा जाएगा।
(A) 1 मास
(B) 6 मास
(C) 3 मास
(D) 1 वर्ष
Correct Answer : B
भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है?
(A) मौलिक अधिकार
(B) प्रस्तावना
(C) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
(D) इनमें से कोई नहीं
Correct Answer : C
भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है?
(A) कारावास
(B) निषेधाधिकार (वीटो)
(C) तख्तापलट (कूप)
(D) सेंसरशिप
Correct Answer : D
किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था?
(A) नागरिक अधिनियम
(B) अधिकार अधिनियम
(C) नागरिक अधिकार अधिनियम
(D) इनमें से कोई नहीं
Correct Answer : A
भारतीय संविधान के कौन-से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है?
(A) भाग I
(B) भाग II
(C) भाग III
(D) भाग IV
Correct Answer : C
निम्नलिखित में से वह कौन-सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है?
(A) प्रत्यक्षीकरण रिट
(B) अधिकारपृच्छा रिट
(C) परमादेश रिट
(D) प्रतिषेध रिट
Correct Answer : C
Explanation :
परमादेश न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया गया रिट है जो या तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो रहे हैं या इनकार कर रहे हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार, राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है।
भारतीय संविधान में पाँच प्रकार की रिट हैं - बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्टिओरारी. क्वो-वारंटो। मंडमस. निषेध.
बंदी प्रत्यक्षीकरण: रिट उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में हो और यदि ऐसी हिरासत अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाए।
परमादेश: यह आदेश का रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी सरकार, अदालत, निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई सार्वजनिक कर्तव्य करना होता है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है।
निषेध: इसे लोकप्रिय रूप से 'स्टे ऑर्डर' के नाम से जाना जाता है। क्वो-वारंटो: यह एक रिट है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसके लिए वह हकदार नहीं है।
सर्टिओरारी: किसी अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पहले ही पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा सर्टिओरारी की रिट जारी की जा सकती है।
अधिकार पृच्छा: अधिकार पृच्छा का रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा किस प्राधिकारी या वारंट द्वारा जारी किया जा सकता है। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है।
मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम हैं?
(A) राष्ट्रपति
(B) सर्वोच्च न्यायालय
(C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
(D) संसद
Correct Answer : C
Explanation :
संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है?
(A) भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार
(B) विधि के समक्ष समता का अधिकार
(C) संविधान उपचार का अधिकार
(D) बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार
Correct Answer : D
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है?
(A) अनुच्छेद 16
(B) अनुच्छेद 17
(C) अनुच्छेद 18
(D) अनुच्छेद 15
Correct Answer : B
निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता?
(A) ए.के.गोपालन का मामला
(B) केशवानंद भारती का मामला
(C) एम.सी. मेहता का मामला
(D) गोलक नाथ का मामला
Correct Answer : D
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Rajesh Bhatia
A Writer, Teacher and GK Expert. I am an M.A. & M.Ed. in English Literature and Political Science. I am highly keen and passionate about reading Indian History. Also, I like to mentor students about how to prepare for a competitive examination. Share your concerns with me by comment box. Also, you can ask anything at linkedin.com/in/rajesh-bhatia-7395a015b/.
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