भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी प्रश्न और उत्तर
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है-
(A) समानता का अधिकार
(B) स्वतंत्रता का अधिकार
(C) संपत्ति का अधिकार
(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार
Correct Answer : C
Explanation :
व्याख्या:- संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।
भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की रिट जारी नहीं की जाती-
(A) परमादेश
(B) निषेध
(C) समादेश
(D) उत्प्रेषण
Correct Answer : C
Explanation :
भारत में न्यायालयों द्वारा पाँच रिट जारी की जाती हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार पृच्छा
निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का वर्णन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर संविधान के दिल और आत्मा के रूप में?
(A) धर्म का अधिकार
(B) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(C) संपत्ति का अधिकार
(D) शिक्षा का अधिकार
Correct Answer : B
Explanation :
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधानिक उपाय (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायिक संगठन, यानी सुप्रीम कोर्ट, के पास जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपाय नागरिकों को संविधानिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब उनके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है।
संपत्ति के अधिकार की अब क्या स्थिति है?
(A) कानूनी अधिकार
(B) मानव अधिकार
(C) मौलिक अधिकार
(D) प्राकृतिक अधिकार
Correct Answer : A
Explanation :
भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।
मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
(A) 5
(B) 11
(C) 9
(D) 3
Correct Answer : B
Explanation :
मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता _______ के संविधान से उधार ली गई है।
(A) ऑस्ट्रेलिया
(B) ब्रिटेन
(C) आयरलैंड
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका
Correct Answer : D
Explanation :
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता को संयोजन की गई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (United States of America) से उधारी गई है। भारतीय संविधान में, जो कि भाग III में (अनुच्छेद 12 से 35 तक) उल्लिखित हैं, की मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लिखित अधिकारों के समान हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 11
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 13
(D) अनुच्छेद 15
Correct Answer : D
Explanation :
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव के निषेध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
छोटेराज्यों के कुछ अपवादोंके अतिरिक्त, राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या _________ होती है।
(A) 600 से 1000
(B) 60 से 500
(C) 50 से 400
(D) 10 से 100
Correct Answer : B
Explanation :
भारत में राज्य विधान सभा में छोटे राज्यों को छोड़कर, सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई, 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में फंसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को 'निजता के अधिकार' के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था?
(A) सत्ता के विभाजन का अधिकार
(B) जीने का अधिकार
(C) भूल जाने का अधिकार
(D) धर्म का पालन करने का अधिकार
Correct Answer : C
Explanation :
वैवाहिक मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय "भूल जाने का अधिकार" की अवधारणा से संबंधित है, जो निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। यह अधिकार व्यक्तियों को उनकी गोपनीयता और गरिमा को बनाए रखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और अन्य रिकॉर्ड से उनकी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है यदि वह जानकारी पुरानी हो गई है या अब प्रासंगिक नहीं है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है?
(A) अनुच्छेद 226
(B) अनुच्छेद 242
(C) अनुच्छेद 230
(D) अनुच्छेद 235
Correct Answer : A
Explanation :
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों में मौलिक अधिकारों की रक्षा और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।
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Rajesh Bhatia
A Writer, Teacher and GK Expert. I am an M.A. & M.Ed. in English Literature and Political Science. I am highly keen and passionate about reading Indian History. Also, I like to mentor students about how to prepare for a competitive examination. Share your concerns with me by comment box. Also, you can ask anything at linkedin.com/in/rajesh-bhatia-7395a015b/.
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