भारतीय संविधान प्रश्न और प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तर

1. 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे 'मॉर्ले-मिंटो सुधार' के नाम से भी जाना जाता है।

2. गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधानपरिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किये गए थे।

3. इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं।

- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई।

- केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई।

- प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीयों के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई।

- प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष के अंत में या उससे पहले, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग का गठन करना होता है।

2. वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक 'संवैधानिक निकाय' है।

3. जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है।

4. के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय - V में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

2. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है के अनुसार राष्‍ट्रीय स्‍तर पर राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्‍य स्‍तर पर राज्‍य मानव अधिकार आयोग को स्‍थापित करने की व्‍यवस्‍था है।

3. संयुक्‍त राष्‍ट्र के चार्टर 10 दिसम्‍बर 1948 में मानव अधिकारों को परिभाषित कर सम्मिलित किया गया है।

1. प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है।

2. प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं।

3. प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चयन केवल लोकसभा से किया जाता है।

4. स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति समिति का गठन 1950 में किया गया था।

5. इसे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित किया गया था।

1. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी, 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था।

2. 2015 से, भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य संविधान के महत्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना है।

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म के मामलों को प्रबंधित करने, और अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

2. अनुच्छेद 26 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

- सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है।

- सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है।

- सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

1. भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड ली गई है। 

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। 

3. ये सदस्य भी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होने चाहिए।

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया हैं।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 में आपदा को परिभाषित किया गया है।

3. इस अधिनियम के मुताबिक, आपदा का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न "तबाही, दुर्घटना एवं गंभीर घटना" से है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के तहत सरकार ने कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में सभी कथन सही हैं।

I. विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ।

II. राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।

III. राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है।

1. वर्ष 1968 में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इसके उद्देश्य की घोषणा की गई जो इस प्रकार है- “ हमारे संविधान आधार आम नागरिकता (Common Citizenship), विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता (Freedom of Religions), धर्मनिरपेक्षता (Secularism), समानता, राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा है।”

2. राष्ट्रीय एकता परिषद इन संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्धता है।

3. इसका उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने हेतु समाधान खोजना है।