भारतीय संविधान प्रश्न और प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तर
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है?
(A) ब्रिटेन
(B) संयुक्त राज्य अमेरीका
(C) आयरलैंड
(D) ऑस्ट्रेलिया
Correct Answer : C
भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था ?
(A) मराठी
(B) सिंधी
(C) हिंदी
(D) गुजराती
Correct Answer : B
Explanation :
ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है।
यह किसी लेखक को उनके "साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान" के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, यह पुरस्कार केवल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है, जिसमें कोई मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया जाता है।
भारतीय ज्ञानपीठ, एक शोध और सांस्कृतिक संस्थान, जिसकी स्थापना 1944 में साहू जैन परिवार के उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी, ने मई 1961 में "सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का चयन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की" एक योजना शुरू करने का विचार किया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशनों की"।
निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था?
(A) मौलिक अधिकार
(B) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
(C) मौलिक कर्तव्य
(D) आपातकालीन प्रावधान
Correct Answer : A
Explanation :
सही उत्तर मौलिक कर्तव्य है। 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। भारत के संविधान में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गये।
वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई/संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यत: लागू रह सकती है?
(A) छह महीने
(B) एक वर्ष
(C) दो वर्ष
(D) जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए
Correct Answer : A
Explanation :
दोनों सदनों से मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है. इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अन्तः स्थापित किया गया ?
(A) 1975
(B) 1978
(C) 1976
(D) 1980
Correct Answer : C
Explanation :
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, जिसे उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित किया गया था।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के वकील (राज्य सभा) भंग नहीं होंगे?
(A) अनुच्छेद 83
(B) अनुच्छेद 53
(C) अनुच्छेद 80
(D) अनुच्छेद 154
Correct Answer : A
Explanation :
अनुच्छेद 83 : संसद के सदनों की अवधि
(1) राज्यों की परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन जितना संभव हो सके उसके एक तिहाई सदस्य इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कानून द्वारा संसद.
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में से किस अनुच्छेद का सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्द्धन से है ?
(A) अनुच्छेद 32
(B) अनुच्छेद 67
(C) अनुच्छेद 51
(D) अनुच्छेद 55
Correct Answer : C
Explanation :
संविधान का अनुच्छेद 51 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है?
(A) अनुच्छेद 18
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 20
(D) अनुच्छेद 21
Correct Answer : D
Explanation :
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आंतरिक हिस्सा" है और यह स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 21 के तहत और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है।
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया ?
(A) 262
(B) 284
(C) 287
(D) 289
Correct Answer : B
Explanation :
भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया था और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर, 284 सदस्यों ने वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे।
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था ?
(A) बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य
(B) अशोक मेहता बनाम केरल राज्य
(C) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(D) इनमें से कोई नहीं
Correct Answer : C
Explanation :
यह केशवानंद भारती मामला था जिसने इस सिद्धांत को सुर्खियों में लाया। यह माना गया कि "भारतीय संविधान की मूल संरचना को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है"। फैसले में संविधान की कुछ बुनियादी संरचनाओं को सूचीबद्ध किया गया है: संविधान की सर्वोच्चता।