राजस्थान बजट 2022 की महत्वपूर्ण खबरें

किसी  भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्तीय लेखा जोखा बनाया जाता हैं जिसे हम बजट कहते हैं | सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता हैं |

राजस्थान बजट 2022 की महत्वपूर्ण खबरें

1. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पढ़ने में बनाया नया रिकॉर्ड, पिछली बार मुख्यमंत्री ने पढ़ा था दो घंटे 46 मिनट बजट भाषण, अब तक का सबसे लम्बा भाषण पढ़ा मुख्यमंत्री ने.

2. दिव्यांगजनों के वाहनों को कर में पूरी तरह से छूट, गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ, रिवर्स मॉर्गेज में स्टांप ड्यूटी पर सौ फीसदी छूट.

3. ऑनलाइन फेंटेसी गेम्स को नियंत्रित करने के लिए विधेयक लाया जाएगा. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित.

4. ग्रामीण पर्यटन में काम करने पर 10 साल जीएसटी पुनर्भरण. रीको में एससी एसटी को 100 प्रतिशत जीएसटी पुनर्भरण. बिना पर्यावरण अनुमति के जारी हो सकेंगे खनन पट्टे, लेकिन खनन कार्य पर्यावरण अनुमति के बाद ही होगा. प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा.

5. 150 वर्ष पुराने हेरिटेज होटल को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पर्यटन इंफ्रा विकास पर भूमि रूपांतरण दर कृषि शुल्क के आधार पर, कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन का मूल्यांकन आवासीय और कृषि दरों के बराबर,  रियल एस्टेट सेक्टर को दी गई राहत.

6. डीएलसी दर 10 की बजाय 5 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी. औद्योगिक बिजली बकाया बिलों में भी एमनेस्टी स्किम. वीसीआर के 1 लाख रुपए तक के मामलों का होगा निपटारा. कर मामलों में भी एमनेस्टि स्किम 2022 लाई जाएगी.

7. स्टाम्प ड्यूटी में भी एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई. कारोबारियों को भूमि रूपांतरण शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई.

8.एमएसएमई को 5 वर्ष तक कोई ऑडिट नहीं देना होगा. जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक की जीएसटी का 50% तक पुनर्भरण, मंडी शुल्क पर ब्याज माफी की सीमा बढ़ाई गई.

9. राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा. ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा. गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलेगी. पशु बीमा योजना में 150 करोड़ खर्च होंगे. दूध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान दिया जाएगा. 

10. 2,500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को गठन होगा. राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा. ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा. गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलेगी.

11. कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएंगे. 5 हजार किसानों को प्याज भंडारण के लिए 44 करोड़ का अनुदान मिलेगा.

12. पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा. इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित होगी. राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर में रीलाइनिंग का काम होगा. वर्षा जल के संग्रहण के लिए काम किया जाएगा.

13. पूर्वी राजस्थान नहर निगम के गठन की घोषणा. इंदिरा गांधी नहर की सभी पुरानी मोटरों की क्षमता विकसित होगी.

14. सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान रहेगा. माही परियोजनाओं की नई वितरिकाओं पर 547 करोड़ खर्च होंगे. ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ की घोषणा.

15. राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरु किया जाएगा. प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा. अगले तीन साल में 1 लाख किसानों को सौलर पंप के लिए अनुदान. अगले दो साल में सभी बिजली कनेक्शन के आवेदन पूरे किए जाएंगे. फसली ऋण योजना में 5 लाख नए किसान जोड़े जाएंगे.

16. राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरु किया जाएगा. 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा. राज्य में फूड प्रोसेसिंग मिशन शुरु किया जाएगा. प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा. अगले तीन साल में 1 लाख किसानों को सौलर पंप के लिए अनुदान.

17. कृषि सयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5 हजार रुपए दिए जाएंगे, राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरु किया जाएगा, 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा.

18. संरक्षित खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी. राजस्थान संवर्धित खेती मिशन शुरु किया जाएगा. पहले चरण में 10 हजार किसान लाभांवित होंगे. राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट मिशन शुरु होगा. मसाला फसलों का 3 हजार हैक्टेयर में विस्तार होगा. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरु होगा. आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए योजना शुरु. तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा.

19.लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा. अगले 2 साल में 50 हजार किसान इससे लाभांवित होंगे. मुफ्त बीज के लिए 30 करोड़ के बजट को मंजूरी. 3 लाख पशुपालक कृषकों को चारे के बीज उपलब्ध कराएंगे.

20. प्रदेश के 85 लाख परिवार कृषि पर निर्भर करते हैं, हमारा उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है. कृषक कल्याण कोष को 5000 करोड़ रुपए किया गया. 2000 करोड़ की लागत से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरु किया जाएगा. राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन से 4 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.

21. प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा, प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी.

22. एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्ट फोन, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना में 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 181 हेल्पलाइन के लिए 1600 करोड़ का बजट मंजूर, राजस्थान गारंटी सर्विस एंड अकाउंटबिलिटी एक्ट लाने की घोषणा, प्रदेश के कई जिलों में मिनी सचिवालय खुलेंगे, प्रदेश की कई उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत किया.

23. पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 1 हजार करोड़ किए, पर्यटन विकास के लिए प्रत्येक लिए दो नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे, प्रदेश में 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी, लोक कलाकारों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

24. 3565 करोड़ खर्च कर बिजली के प्रीपेड मीटर लगेंगे, भरतपुर की 132 केवी जीएसएस को 220 केवी में क्रमोन्नत करेंगे, 300 करोड़ की लागत से बोटेनिकल गार्डन बनेंगे, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए योजना शुरु होगी.

25. झालावाड़, बूंदी में 300 करोड़ ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च होंगे, डांग, मगरा, मेवात विकास बोर्ड की राशि 25 करोड़ की घोषणा, 13921 करोड़ रुपए पेयजल पर खर्च होंगे, 10 हजार करोड़ रुपए जल जीवन मिशन पर खर्च होंगे, जल जीवन मिशन के लिए 36 नई परियोजनाओं का ऐलान.

26. 33 जिलों में 99 क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होगी. सड़क निर्माण के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की घोषणा. नगर निगम में 40, नगर परिषद में 25 किमी सड़कों की मेजर रिपेयरिंग होगी. एक हजार किमी सिंगल रोड को डबल लेन किया जाएगा. जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक विस्तार होगा. सीतापुरा से अंबावाड़ी तक मेट्रो की नई डीपीआर बनेगी. राजधानी के सैटेलाइट कस्बों को मेट्रो से जोड़ने की योजना बनेगी. राजधानी में 750 करोड़ की लागत से सैटेलाइट बस स्टैंड बनेंगे.

27. जामड़ोली में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा, "अपना घर" की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना शुरु होगी, मिरासी, लंगा समेत कई तबकों के लिए 20 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, पूरे प्रदेश में लागू होगी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, प्रसूता को इस योजना में मिलेंगे 6000 रुपए, पालहार योजना में पेंशन राशि 1500 से 2500 की, जनजातिय आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा

28. 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, बाड़मेर के पचपदरा में 383 वर्ग किमी में पैट्रोकैमिकल इनवेस्टमेंट रीजन, CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा, एससी एसटी विकास कोष को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया, 100 करोड़ के EWS कोष के गठन का ऐलान, इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढाकर एक हजार किया जाएगा, कार्य स्थल जाने वाले दिव्यांग लोगों को 5 हजार स्कूटी दी जाएगी, मेधावी छात्राओं को 13 हजार से बढ़ाकर 20 हजार स्कूटी दी जाएगी.

29. रोहट पाली में होने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के स्काउट गाइड भाग लेंगे.  सभी भर्तियों को समय पर पूरा करने की गारंटी देंगे. जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी. पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. नकल रोकने के लिए एसओजी में नकल निरोधक यूनिट का गठन किया जाएगा. 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. एक लाख पदों पर नई भर्तियां होगी.

30.  दिल्ली के उदयपुर हाउस में युवाओं के लिए 250 कमरों का हॉस्टल बनेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र यहां ठहर पाएंगे.

31. आवासीय खेल अकेडमी खोली जाएगी. पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं को 25 बीघा जमीन मिलेगी. टोंक में बहु उद्देशिय इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा. प्रदेश के कई कस्बों में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा.

32. चूरू के महिला कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत किया. जयपुर के खेतान स्कूल में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज. हर जिले में 50 लाग की लागत से वाचनालय खोले जाएंगे. स्व अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त में पत्र पत्रिकाएं मिलेगी.

33. प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों में स्कूल खुलेंगे. सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेंगे. सीमावर्ती जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे. ग्रा.पं. स्तर पर उच्च प्रा. स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे. 200 करोड़ का बजट स्कूलों में ढ़ांचागत सुधार पर खर्च होगा. जेएलएन रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों पर 400 करोड़ खर्च होंगे. 19 जिलों में 36 महिला कॉलेज खोलने की घोषणा.

34. प्राथमिक विद्यालयों से वंचित ग्राम पंचायतों में स्कूल खुलेंगे, सीमावर्ती जिलों में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेंगे, सीमावर्ती जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करेंगे, ग्रा.पं. स्तर पर उच्च प्रा. स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करेंगे.

35. 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किए, फूड सेफ्टी लैब खोलने की घोषणा की गई, रोड सेफ्टी एक्ट लाकर पब्लिट ट्रासंपोर्ट अथॉरिटी का गठन होगा, प्रदेश के सभी सैकंडरी स्कूलों को सीनियर सैकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया, 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले 1200 गांवों में महात्मा गांधी स्कूल खुलेंगे, इंग्लिश मीडियम अध्यापकों का अलग से कैडर बनेगा: CM Ashok Gehlot

36. जोधपुर में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान, एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, प्रदेश में सौ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, कई जिलों के उप जिला अस्पताल जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होंगे.

37.आने वाले साल में 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है, अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, कोटा-बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे.

38. सरकारी अस्पतालों में ओपीडी-आईपीडी पूरी तरह से मुफ्त, सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा दिए पूरा ईलाज मिलेगा, चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख दुर्घटना बीमा मिलेगा.

39. 7 लाख से ज्यादा लोगों ने 233 करोड़ का कैशलेस इलाज कराया, चिरिंजीवी योजना की सीमा दस लाख की गई, कॉकलियर इंप्लांट, ऑर्गन ट्रांस प्लांट भी फ्री में होगा. चिरंजीवी योजना में कलेक्टर को दिया गया अधिकार, बिना कार्ड के भी पात्र व्यक्ति को मिलेगा फ्री में ईलाज.

40. चिरिंजीवी योजना में एक करोड़ 33 लाख लोग लाभांवित हुए : CM Gehlot

41. 150 यूनिट खपत तक 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा : CM Gehlot

42. 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वालों को 50 यूनिट फ्री मिलेगा : CM Gehlot

43. हर साल 100 दिन का रोजगार बेरोजगारों को मिल सकेगा, 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी, इस पर सालाना तकरीबन 800 करोड रुपए का खर्च होगा, मनरेगा में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे: अशोक गहलोत

को तमिलनाडु विधानसभा में पहला विशेष कृषि बजट पेश किया गया था.