जीके प्रश्न और उत्तर 2024-25

कथन 1 सही है.भारत में नागरिकों की निष्ठा केवल संघ के प्रति है। कोई अलग राज्य नागरिकता नहीं है। साथ ही, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है।भारत में केवल एक ही अधिवास की अनुमति है।

संवैधानिक सरकारवह सरकार है जो देश के संविधान के अनुसार चलती है। यह एक ऐसी सरकार को संदर्भित करता है जो संविधान द्वारा सीमित है जो लिखित या अलिखित हो सकती है। सरकार के नियम और नीतियां एक संविधान द्वारा सीमित हैं जो भूमि के बुनियादी कानून का वर्णन करता है।

26 जनवरी 1950 को, भारत को 'संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य' का संवैधानिक दर्जा प्राप्त था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि किसी नागरिक का निजी संपत्ति रखने का अधिकार एक मानवाधिकार है। संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300-ए में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 (c) के अनुसार, आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। अतः धन का संकेंद्रणराज्य के नीति निदेशक तत्वों काउल्लंघन करता है।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करणएक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है।

सही उत्तर विकल्प 1 है। राजनीति विज्ञान में, राज्य शब्द का एक अधिक विशिष्ट और निश्चित अर्थ है- राज्य शब्द का अर्थएक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय या समाज है। इसे ही कानून बनाने का विशेषाधिकार है।

सही उत्तरशक्तियों का विभाजनहै। संघीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता शक्तियों का विभाजन है।

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उक्त अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दो भागों में है - जबकि यह राज्य को किसी व्यक्ति को 'कानून के समक्ष समानता' से वंचित नहीं करने का आदेश देता है, यह राज्य को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करने का भी आदेश देता है। कानून के समक्ष समानता भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। 'कानूनों के समान संरक्षण' की अवधारणा के लिए राज्य को सभी के बीच समानता स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थितियों में व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार करने की आवश्यकता है। यह चरित्र में सकारात्मक है।