प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संविधान जीके क्विज

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत यह उल्लेखित है कि . महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतुभारत के राज्यक्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 361, भारत का संविधान 1950⁠(2) राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

भारत के संविधान अनुच्‍छेद 159 अनुसार राज्‍यपाल को राज्‍य के उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलायी जायेगी ।

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति: अनुच्छेद 161के तहत :किसी राज्य के राज्यपाल के पास सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या कम करने या सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति होगी।

1 अक्टूबर 1953 कोआंध्र प्रदेशभाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना I.

जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तोभारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें।

मजबूत केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था को कनाडा से भारतीय संविधान द्वारा उधार लिया गया है।

सही उत्तरसंपत्ति का अधिकारहै। संपत्ति के अधिकार का अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था, और इसके बजाय, संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया था।

रिट याचिकाएक याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका या आवेदन है जहां उसकी शिकायतों के निवारण के लिए रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की जाती है।रिट याचिका में हलफनामे के रूप में दिए गए कथन या कथन शामिल होते हैं, रिट का शाब्दिक अर्थ एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को कुछ करने का आदेश देता है।

राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथाएक महीनेके अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर छह माह के लिये प्रवर्तन में बनी रह सकती है।