राजस्थानभारत का एक राज्य है, जहाँ अन्य भारतीय राज्यों की तरह राजस्थान में भी संसदीय शासन प्रणाली कीव्यवस्थाहै। सम्पूर्ण राजस्थान मे कानून व्यवस्थाके अन्तर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा संचालत किया जाता है। यहाँ प्रदान किये गये सामान्य ज्ञान (राजनीति) आपको यूपीएससी, एसएससीए, बैंकिंग, रेलवे परीक्षा, डिफेंस परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में कामयाबी पाने के लिये आपका सामान्य ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस विषय के अन्तर्गत अधिकतम सरकारी परीक्षओं में, भारतीय राजनीति, संविधान, लोक सभा, राज्यसभा,नीति-धाराएं एवं राष्ट्रपति सहित विस्तृत रूप से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका अपना महत्व होता है।
राजस्थान सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की राजनीति के प्रश्नों का अपना महत्व है। क्योंकि इससे जुड़े सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आमतौर पर राजस्थान राज्य व्यवस्था में राजस्थान विधान सभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों के प्रश्न पूछे जाते हैं।
राजस्थान राजनीति एवं अर्थव्यवस्था प्रश्न – यहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केवल राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी आगामी प्रतियोगी परिक्षाएं मे राजस्थान राजनीतिक और अर्थवयव्स्था से संबंधित प्रश्नो को हल करने मे मददगार साबित होंगे। जिनकी आप नियमित रुप से प्रेक्टिस करके अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे।
समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भू-भाग में कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के।
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Correct
Wrong
2
राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के।
false
Correct
Wrong
3
राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के ।
true
Correct
Wrong
4
समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भू-भाग में कार्यरत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के ।
false
Correct
Wrong
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SingleChoice
उत्तर : 3
राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के ।
Explanation :
1. राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।
2. राज्यपाल राज्य सरकार के साथ सलाह / परामर्श पर कुलपति की नियुक्ति करता है।
3. कुलाधिपति भी राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं।
4. कुलाधिपति अपने नामांकित व्यक्तियों को सीनेट, सिंडिकेट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, चयन समिति और राज्य विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद जैसे विभिन्न निकायों में नियुक्त करता है।
1. यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और संबंधित मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा राज्य के लोगों को कुछ सेवाओं के वितरण के लिए एक अधिनियम है।
2. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है।
1. राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना जुलाई, 1953 में हुई थी। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास के लिए एक योजना तैयार करना था। इस विभाग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं।
राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्न (राजनीति एवं अर्थशास्त्र प्रश्न) 
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