भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" घोषित किया था।

शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके प्रवर्तन की तारीख से तीन महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर, 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में 'पूना समझौते' के नाम से जाना जाता है।

16 जुलाई 1948: हरेंद्र कुमार मुखर्जी वी.टी. कृष्णामचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किये गये। 26 नवम्बर 1949: संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू भी किया गया।

भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है।

किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनैतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है।

लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 412 सीटें सामान्य, 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अतः विकल्प 3 सही है। पहले यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 79 और 41 था।