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प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान GK प्रश्न और उत्तर [MCQ]

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Indian Constitution GK Questions Indian Constitution GK Questions
Q :  

भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है:

(A) 6-14 वर्ष

(B) 6-18 वर्ष

(C) 6-10 वर्ष

(D) 6-12 वर्ष

Correct Answer : A
Explanation :

6-14 वर्ष

भारतीय संविधान 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।


Q :  

हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी?

(A) यू.एस.ए.

(B) कनाडा

(C) यू.एस.एस.आर.

(D) आयरलैंड

Correct Answer : D
Explanation :
भारतीय संविधान के भाग-IV के तहत अनुच्छेद 36-51 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) से संबंधित है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।



Q :  

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है?

(A) ब्रिटेन

(B) संयुक्त राज्य अमेरीका

(C) आयरलैंड

(D) ऑस्ट्रेलिया

Correct Answer : C

Q :  

भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था ?

(A) मराठी

(B) सिंधी

(C) हिंदी

(D) गुजराती

Correct Answer : B
Explanation :

ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है।

यह किसी लेखक को उनके "साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान" के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, यह पुरस्कार केवल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है, जिसमें कोई मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया जाता है।

भारतीय ज्ञानपीठ, एक शोध और सांस्कृतिक संस्थान, जिसकी स्थापना 1944 में साहू जैन परिवार के उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी, ने मई 1961 में "सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का चयन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की" एक योजना शुरू करने का विचार किया। भारतीय भाषाओं में प्रकाशनों की"।


Q :  

निम्नलिखित में से कौन सा 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था?

(A) मौलिक अधिकार

(B) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

(C) मौलिक कर्तव्य

(D) आपातकालीन प्रावधान

Correct Answer : A
Explanation :

सही उत्तर मौलिक कर्तव्य है। 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। भारत के संविधान में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गये।


Q :  

वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई/संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यत: लागू रह सकती है?

(A) छह महीने

(B) एक वर्ष

(C) दो वर्ष

(D) जब तक संसद द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाए

Correct Answer : A
Explanation :
दोनों सदनों से मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है. इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।



Q :  

निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अन्तः स्थापित किया गया ?

(A) 1975

(B) 1978

(C) 1976

(D) 1980

Correct Answer : C
Explanation :
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, जिसे उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित किया गया था।



Q :  

संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के वकील (राज्य सभा) भंग नहीं होंगे?

(A) अनुच्छेद 83

(B) अनुच्छेद 53

(C) अनुच्छेद 80

(D) अनुच्छेद 154

Correct Answer : A
Explanation :

अनुच्छेद 83 : संसद के सदनों की अवधि

(1) राज्यों की परिषद विघटन के अधीन नहीं होगी, लेकिन जितना संभव हो सके उसके एक तिहाई सदस्य इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कानून द्वारा संसद.


Q :  

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में से किस अनुच्छेद का सम्बन्ध अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के संवर्द्धन से है ?

(A) अनुच्छेद 32

(B) अनुच्छेद 67

(C) अनुच्छेद 51

(D) अनुच्छेद 55

Correct Answer : C
Explanation :
संविधान का अनुच्छेद 51 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।



Q :  

प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था?

(A) 1922

(B) 1923

(C) 1921

(D) 1920

Correct Answer : D
Explanation :
व्याख्या:- सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निचला सदन था। इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करते हुए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाया गया था। इसका गठन 1921 में किया गया था। फ्रेडरिक व्हाईट विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, जबकि विट्ठलभाई पटेल इसके दूसरे अध्यक्ष थे।



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