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एसएससी परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के प्रश्न

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Q :  

जब राष्ट्रपति को सांविधनिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे

(A) अपनी सहमति को रोके रख सकते हैं

(B) पुनर्विचार के लिए उसे संसद को लौटा सकते हैं

(C) उसे कुछ समय के लिए, जो छ: माह से अधिक नहीं हो सकता, विलम्ब कर सकते हैं

(D) अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं

Correct Answer : A
Explanation :

ऐसे विधेयकों के मामले में, राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी। वह बिल वापस नहीं कर सकता या उसे रोक नहीं सकता (सामान्य बिलों के विपरीत)। इसके बाद, विधेयक एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है।


Q :  

निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्य सभा का/की सदस्य था/थी?

(A) चौधरी चरण सिंह

(B) श्रीमती इंदिरा गाँधी

(C) लाल बहादुर शास्त्री

(D) पी. वी. नरसिम्हा राव

Correct Answer : B
Explanation :
राज्यसभा से पहली बार प्रधानमंत्री बनने का रिकार्ड भी इंदिरा गांधी के ही नाम है। 1966 में लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली तब वे राज्यसभा की सदस्य थीं।



Q :  

किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाएगा?

(A) मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(B) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति

(C) निर्गामी राष्ट्रपति

(D) उप-राष्ट्रपति

Correct Answer : B
Explanation :
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।



Q :  

विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है?

(A) लोकसभा अध्यक्ष

(B) प्रधानमंत्री

(C) राष्ट्रपति

(D) राज्यसभा अध्यक्ष

Correct Answer : A
Explanation :
लोकसभा अध्यक्ष. लोकसभा अध्यक्ष विदेशों में विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों को नामांकित करने के लिए जिम्मेदार है।



Q :  

जनता पार्टी के शासन काल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे

(A) फखरुद्दीन अली अहमद

(B) एन. संजीव रेड्डी

(C) ज्ञानी जैल सिंह

(D) आर. वेंकटरमन

Correct Answer : B
Explanation :
नीलम संजीव रेड्डी (19 मई , 1913 - 1 जून , 1996) भारत के छठे राष्ट्रपति थे।



Q :  

भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है?

(A) एक बार

(B) दो बार

(C) तीन बार

(D) चार बार

Correct Answer : C
Explanation :
आजादी के बाद से भारत ने तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल की स्थिति देश पर बाहरी या आंतरिक खतरों के कारण या वित्तीय या राजनीतिक संकट के कारण घोषित की गई थी।



Q :  

भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये डी. के. बासू निर्देश क्या हैं? 

(A) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश।

(B) बच्चों के हानिकारक रोज़गारों से बचाव के लिए निर्देश।

(C) घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश।

(D) गिरफ्तारी, नज़रबन्दी और पूछ - ताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश।

Correct Answer : D
Explanation :
भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये डी. के. बासू निर्देश गिरफ्तारी, नज़रबन्दी और पूछ - ताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं।



Q :  

1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को_____ यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। 

(A) गाड़ियों में

(B) कार्यस्थलों पर

(C) वैवाहिक संबंधों में

(D) सड़कों पर

Correct Answer : B
Explanation :
1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की।



Q :  

निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं हैं? 

(A) मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव

(B) प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया

(C) जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता

(D) जनता को मतदान का अधिकार

Correct Answer : C
Explanation :

निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता हैं।

( 1 ) मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव

( 2 ) प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया

( 3 ) जनता को मतदान का अधिकार


Q :  

न्यायमूर्ति यू. सी. बनर्जी आयोग का गठन किया गया ?

(A) गोधरा दंगो की जॉच के लिए

(B) सिख दंगो की जॉच के लिए

(C) चारा घोटाला की जॉच के लिए

(D) कोयला घोटाला की जॉच के लिए

Correct Answer : A
Explanation :
केंद्र सरकार ने 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं से भड़ी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जलाने की कथित घटना की तकनीकी जाँच के लिए बनर्जी आयोग का गठन किया था.



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