मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
(A) 5
(B) 11
(C) 9
(D) 3
Correct Answer : B Explanation : मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।
Q :
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता _______ के संविधान से उधार ली गई है।
(A) ऑस्ट्रेलिया
(B) ब्रिटेन
(C) आयरलैंड
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका
Correct Answer : D Explanation : भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता को संयोजन की गई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (United States of America) से उधारी गई है। भारतीय संविधान में, जो कि भाग III में (अनुच्छेद 12 से 35 तक) उल्लिखित हैं, की मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लिखित अधिकारों के समान हैं।
Q :
छोटेराज्यों के कुछ अपवादोंके अतिरिक्त, राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या _________ होती है।
(A) 600 से 1000
(B) 60 से 500
(C) 50 से 400
(D) 10 से 100
Correct Answer : B Explanation : भारत में राज्य विधान सभा में छोटे राज्यों को छोड़कर, सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
Q :
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 11
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 13
(D) अनुच्छेद 15
Correct Answer : D Explanation : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव के निषेध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
Q :
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है?
(A) अनुच्छेद 226
(B) अनुच्छेद 242
(C) अनुच्छेद 230
(D) अनुच्छेद 235
Correct Answer : A Explanation : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत में उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित राज्यों में मौलिक अधिकारों की रक्षा और लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।
Q :
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई, 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में फंसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को 'निजता के अधिकार' के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था?
(A) सत्ता के विभाजन का अधिकार
(B) जीने का अधिकार
(C) भूल जाने का अधिकार
(D) धर्म का पालन करने का अधिकार
Correct Answer : C Explanation :
वैवाहिक मुकदमेबाजी में शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय "भूल जाने का अधिकार" की अवधारणा से संबंधित है, जो निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। यह अधिकार व्यक्तियों को उनकी गोपनीयता और गरिमा को बनाए रखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और अन्य रिकॉर्ड से उनकी व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अनुरोध करने की अनुमति देता है यदि वह जानकारी पुरानी हो गई है या अब प्रासंगिक नहीं है।
Q :
भारत एक गणतंत्र है क्योंकि –
(A) यह लोकतांत्रिक देश है
(B) यह संसदीय लोकतंत्र है
(C) राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है
(D) ये सभी
Correct Answer : C Explanation :
भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राज्य के प्रमुख, राष्ट्रपति को पांच साल की निश्चित अवधि के लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि देश में सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है बल्कि समय-समय पर चुनावों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो प्रतिनिधि शासन और समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Q :
एकात्मक और संघीय के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है?
(A) विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध
(B) कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच संबंध
(C) केंद्र और राज्यों के बीच संबंध
(D) सरकार के विधायिका, कार्यकारी और न्यायिक पंखों के बीच संबंध
Correct Answer : C Explanation : केंद्रीय और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच शक्ति के वितरण के आधार पर सरकारों को एकात्मक या संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकात्मक व्यवस्था में सारी शक्ति केन्द्र सरकार में केन्द्रित होती है। संघीय प्रणालियों में, शक्ति केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच साझा की जाती है, प्रत्येक के पास अधिकार के अलग-अलग क्षेत्र होते हैं।
Q :
कथन I: भारत का संविधान एक उदार संविधान है
कथन II: यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है
(A) दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और कथन II कथन की सही व्याख्या है
(B) दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं लेकिन कथन II कथन की सही व्याख्या नहीं
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II गलत
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सत्य
Correct Answer : A Explanation : दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और कथन II कथन I की सही व्याख्या है। भारत का संविधान वास्तव में एक उदार संविधान है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देता है। कथन II स्पष्ट करता है कि यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करके इस उदार चरित्र को प्राप्त करता है, जो उदार लोकतांत्रिक ढांचे के आवश्यक तत्व हैं, नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
Q :
संपत्ति के अधिकार की अब क्या स्थिति है?
(A) कानूनी अधिकार
(B) मानव अधिकार
(C) मौलिक अधिकार
(D) प्राकृतिक अधिकार
Correct Answer : A Explanation : भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।