भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 11
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 13
(D) अनुच्छेद 15
Correct Answer : D Explanation : भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव के निषेध से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
Q :
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है-
(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 6
Correct Answer : C Explanation :
व्याख्या:- भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेषण हैं।
Q :
छोटेराज्यों के कुछ अपवादोंके अतिरिक्त, राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या _________ होती है।
(A) 600 से 1000
(B) 60 से 500
(C) 50 से 400
(D) 10 से 100
Correct Answer : B Explanation : भारत में राज्य विधान सभा में छोटे राज्यों को छोड़कर, सदस्यों की संख्या 60 से 500 है। सदस्यों की संख्या अलग-अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
Q :
भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है -
(A) राजनीतिक अधिकार
(B) आर्थिक अधिकार
(C) मौलिक अधिकार
(D) धार्मिक अधिकार
Correct Answer : C Explanation :
व्याख्या:- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार एक नैतिक सिद्धांत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि एक इंसान को जीने का अधिकार है और, विशेष रूप से, किसी अन्य इंसान द्वारा उसे नहीं मारा जाना चाहिए। जीवन के अधिकार की अवधारणा मृत्युदंड, युद्ध, गर्भपात, इच्छामृत्यु, उचित हत्या और विस्तार से, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों पर बहस में उठती है।
Q :
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता _______ के संविधान से उधार ली गई है।
(A) ऑस्ट्रेलिया
(B) ब्रिटेन
(C) आयरलैंड
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका
Correct Answer : D Explanation : भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता को संयोजन की गई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (United States of America) से उधारी गई है। भारतीय संविधान में, जो कि भाग III में (अनुच्छेद 12 से 35 तक) उल्लिखित हैं, की मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उल्लिखित अधिकारों के समान हैं।
Q :
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है-
(A) समानता का अधिकार
(B) स्वतंत्रता का अधिकार
(C) संपत्ति का अधिकार
(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार
Correct Answer : C Explanation :
व्याख्या:- संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया।
Q :
मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
(A) 5
(B) 11
(C) 9
(D) 3
Correct Answer : B Explanation : मेरे पिछले अपडेट समय सीमा सितंबर 2021 थी, तब भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य (fundamental duties) की चर्चा है, जो 1976 में 42वीं संशोधन (42nd Amendment Act) के द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप उप-to-डेट कानूनी स्रोतों से सत्यापन करें, क्योंकि संविधानिक संशोधन हो सकते हैं, जिनसे इन कर्तव्यों की संख्या या सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, मेरे पिछले अपडेट के बाद।
Q :
निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का वर्णन डॉ. बी.आर. अम्बेडकर संविधान के दिल और आत्मा के रूप में?
(A) धर्म का अधिकार
(B) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(C) संपत्ति का अधिकार
(D) शिक्षा का अधिकार
Correct Answer : B Explanation : डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधानिक उपाय (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का वर्णन संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया था। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायिक संगठन, यानी सुप्रीम कोर्ट, के पास जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह उपाय नागरिकों को संविधानिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब उनके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन होता है।
Q :
भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की रिट जारी नहीं की जाती-
(A) परमादेश
(B) निषेध
(C) समादेश
(D) उत्प्रेषण
Correct Answer : C Explanation :
भारत में न्यायालयों द्वारा पाँच रिट जारी की जाती हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेध और अधिकार पृच्छा
Q :
संपत्ति के अधिकार की अब क्या स्थिति है?
(A) कानूनी अधिकार
(B) मानव अधिकार
(C) मौलिक अधिकार
(D) प्राकृतिक अधिकार
Correct Answer : A Explanation : भारत में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि व्यक्तियों को संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है, और कानून के अधिकार के अलावा उन्हें उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि सरकार संपत्ति के स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। जबकि व्यक्तियों को अपनी संपत्ति के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, यह कानून द्वारा परिभाषित कुछ सीमाओं के अधीन है।