I. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियाँ और प्रकार्य प्राप्त होंगे
II. राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे
III. राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा
(A) I, II और III
(B) I और III
(C) I और II
(D) II केवल
Correct Answer : D Explanation : संविधान में प्रावधान है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के वेतन और विशेषाधिकारों का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन वेतन का 50% है।
Q :
निम्न में से अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपति वाली) सरकार किस प्रकार से बनती है?
(A) कार्यकाल की निश्चित अवधि
(B) कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं
(C) राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव
(D) उपर्युक्त सभी
Correct Answer : D Explanation :
उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है।
Q :
मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम हैं?
(A) राष्ट्रपति
(B) सर्वोच्च न्यायालय
(C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
(D) संसद
Correct Answer : C Explanation : संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं।
Q :
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है?
(A) लघुकरण
(B) परिहार
(C) स्थगितकरण
(D) प्रविलंबन
Correct Answer : A Explanation : संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमादान देने का अधिकार देता है जिन पर किसी अपराध का मुकदमा चलाया गया हो और उन्हें दोषी ठहराया गया हो।
Q :
नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 16
(C) अनुच्छेद 46
(D) अनुच्छेद 19
Correct Answer : B Explanation : संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4ए) जोड़ा गया।
Q :
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है?
(A) 14 वर्ष
(B) 15 वर्ष
(C) 16 वर्ष
(D) 18 वर्ष
Correct Answer : A Explanation : राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर, सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
Q :
भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया?
(A) संथानम समिति
(B) स्वर्ण सिंह समिति
(C) शाह आयोग
(D) प्रशासनिक सुधार आयोग
Correct Answer : B Explanation : सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी।
Q :
निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है?
(A) गुजरात हाईकोर्ट
(B) दिल्ली हाईकोर्ट
(C) राजस्थान हाईकोर्ट
(D) इलाहाबाद हाईकोर्ट
Correct Answer : A Explanation : भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। इसे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति सुंबू नाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभालने वाले पहले भारतीय थे।
Q :
केंद्र सरकार ने 01 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है?
(A) 6
(B) 10
(C) 12
(D) 8
Correct Answer : A Explanation : 1 अक्टूबर 2023 से कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य। सड़क परिवहन मंत्रालय 1 अक्टूबर 2022 से सभी 8-सीटर यात्री वाहनों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए तैयार था। हालांकि, वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। क्षेत्र।
Q :
किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की है?
(A) बिहार
(B) हरियाणा
(C) तमिलनाडु
(D) ओड़िशा
Correct Answer : B Explanation : निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा का बहुप्रचारित कानून अभी भी राज्य में लागू किया जाना बाकी है। चंडीगढ़: निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा का बहुप्रचारित कानून अभी भी राज्य में लागू नहीं किया गया है।