भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भागों और 12 अनुसूचियों में 444 अनुच्छेद शामिल हैं। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है, और मौलिक अधिकारों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
इस लेख में भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान जीके प्रश्न प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं जो मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना और सेट से संबंधित हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकों के कर्तव्य।
इसके अलावा, नवीनतम करेंट अफेयर्स प्रश्न 2023 पढ़ें: करेंट अफेयर्स टुडे
"हमारे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट के साथ प्रतियोगिता में आगे रहें!"
Q :
निम्नलिखित में से वह कौन-सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है?
(A) प्रत्यक्षीकरण रिट
(B) अधिकारपृच्छा रिट
(C) परमादेश रिट
(D) प्रतिषेध रिट
परमादेश न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया गया रिट है जो या तो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो रहे हैं या इनकार कर रहे हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार, राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है।
भारतीय संविधान में पाँच प्रकार की रिट हैं - बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्टिओरारी. क्वो-वारंटो। मंडमस. निषेध.
बंदी प्रत्यक्षीकरण: रिट उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया है, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में हो और यदि ऐसी हिरासत अवैध पाई जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाए।
परमादेश: यह आदेश का रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी सरकार, अदालत, निगम या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई सार्वजनिक कर्तव्य करना होता है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है।
निषेध: इसे लोकप्रिय रूप से 'स्टे ऑर्डर' के नाम से जाना जाता है। क्वो-वारंटो: यह एक रिट है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसके लिए वह हकदार नहीं है।
सर्टिओरारी: किसी अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पहले ही पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा सर्टिओरारी की रिट जारी की जा सकती है।
अधिकार पृच्छा: अधिकार पृच्छा का रिट सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा किस प्राधिकारी या वारंट द्वारा जारी किया जा सकता है। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है।
संविधान-सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्त “किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है”?
(A) के.एम. मुंशी
(B) बी.आर. अम्बेडकर
(C) ऑस्टिन
(D) के.टी.शाह
संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) कैबिनेट मंत्री
(D) लोकसभा अध्यक्ष
भारत के प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री भारत सरकार के प्रमुख होते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधान मंत्री सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। अतः, विकल्प 1 सही है।
राष्ट्रपति सदस्यों की परिषद के विचार के लिए मुद्दों का उल्लेख भी कर सकते हैं।
कार्यकारी शाखा भारत के राष्ट्रपति का केंद्रीय सलाहकार और मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी है।
प्रधानमंत्री भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक का प्रतिनिधि हो सकता है, हालाँकि, उसे लोकसभा में अधिक हिस्सेदारी वाले किसी वैचारिक समूह या गठबंधन का प्रतिनिधि होना चाहिए।
जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था ?
(A) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(B) के. एम. मुंशी
(C) महात्मा गांधी
(D) अबुल कलाम आज़ाद
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे ?
(A) गवर्नर जनरल द्वारा नामित
(B) राजनितिक दलों द्वारा नामित
(C) विभिन्न प्रान्तों की विधान सभाओं द्वारा नामित
(D) लोगों द्वारा
दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है ?
(A) 8th
(B) 9th
(C) 10th
(D) 11th
दसवीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
यह दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है यानी दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान।
जांच के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय:-
यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को सभापति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा या, जैसा भी मामला हो, ऐसे सदन के अध्यक्ष और उनका निर्णय होगा अंतिम बशर्ते कि जहां प्रश्न यह उठता है कि क्या सदन का अध्यक्ष या अध्यक्ष ऐसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को सदन के ऐसे सदस्य के निर्णय के लिए भेजा जाएगा जिसे सदन इस संबंध में चुन सकता है। और उसका निर्णय अंतिम होगा.
भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ ?
(A) 12 जनवरी
(B) 18 फरवरी
(C) 14 अप्रैल
(D) 23 जनवरी
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा भारत के लोगों को हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ प्रदान किया गया था?
(A) 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1987
(B) 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1987
(C) 59वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988
(D) 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988
संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ?
(A) 108
(B) 110
(C) 173
(D) 166
ऐसे दो अपवाद हैं जब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। वे निम्नलिखित बिलों के लिए हैं:
संविधान संशोधन विधेयक: अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान में संशोधन केवल दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
धन विधेयक (अनुच्छेद 110): संविधान के अनुसार, धन विधेयक को केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
भले ही राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर पारित नहीं करती है, फिर भी 14 दिन समाप्त होने के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
राज्यसभा उस विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है जिसे लोकसभा को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।
इस प्रकार, धन विधेयक के मामले में, संयुक्त बैठक की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।
SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग किस संवैधानिक संस्था द्वारा बनाया जाएगा?
(A) संसद
(B) कार्यकारी
(C) न्यायपालिका
(D) राज्य विधानमंडल
Get the Examsbook Prep App Today